चुनावी अपरिहार्यता

नेपालमा स्थानीय निर्वाचनको रौनक सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोग कार्यतालिका बनाएरै अघि बढिसकेको देख्दा अब राजनीतिक दलहरु चुनावबाट पछि हट्लान् भन्न कठिन कठिन हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । हाला कि मधेसी मोर्चा अझै पनि आफ्नो अडानबाट टसको मस भएको छैन । दक्षिण छिमेकी भारतले पनि सबैलाई मिलाएर चुनाव गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसैको बलमा मधेसी दलहरु आन्दोलनको मुडमा छन् । पुष्पकमल दाहाललाई दिएको समर्थन पनि मधेसी मोर्चा सम्बद्ध सांसदहरुको फिर्ता लिइसकेका छन् ।
हो भारत वा जोकसैले भने पनि नभने पनि सबैलाई मिलाएर चुनाव गराउनु श्रेयस्कर नै हुन्छ । तर कुनै पनि हालतमा मिल्ने र सहमतिमा आउने संकेत मधेसी मोर्चा देखिन्न । भारतले त संविधान पनि सबैलाई मिलाएर जारी गर्नू भनेकै हो । नेपालका नेताहरुले आँट नगरेको भए संविधान जारी हुन्थ्यो हुन्नथ्यो यसै भन्न सकिन्न । त्यसैले निर्वाचनका हकमा पनि सक्दो प्रयास गरेर मधेसी मोर्चालाई पनि सहभागी गराउन कसर बाँकी नराख्ने तर निर्वाचनबाट पछि नहट्नेतर्फ दलहरु अग्रसर हुन जरुरी छ ।
मधेसी हेपिएको छ, चेपिएको छ भन्नेमा बुज्रुक नेपालीले अर्काे मत राख्दैन । तर मधेसी नेताहरु जो मधेसी मोर्चामा छन् उनीहरु मात्रै सर्वस्व होइन, जति मधेसी मोर्चामा आवद्ध नेता र सांसद छन् त्योभन्दा बढी एमाले कांग्रेस र माओवादीमा आवद्ध सांसद र नेताहरु छन् । मधेसको बोली मोर्चाका नेताहरुले मात्रै बोल्ने पक्कै होइनन् । स्थानीय तह पुनसंरचनालाई पनि मधेसका जनताले धेरैतिर स्वागतै गरेको देखिन्छ । स्ववियु निर्वाचन पनि हुन सकेकै हो, धेरैतिर मधेसमा । मधेसी जनताचाहिँ चुनाव चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट छ ।
अर्काेतर्फ नेपालमा स्थानीय निर्वाचन नभएको २० वर्ष भयो । प्रजातन्त्र भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । निश्चित अवधि अवधिमा चुनाव भएन भने त्यो प्रजातन्त्र हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालमा गएको बीस वर्ष स्थानीय तहमा प्रजातन्त्र छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ । संविधान बनाएको पनि प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नका लागि हो भने स्थानीय निकाय चुनाव गर्नै पर्छ । अर्काे तर्फ यो संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि पनि स्थानीय चुनाव अपरिहार्य छ । २०७४ माघ पहिलोसातासम्म स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसदको चुनाव हुन सकेन भने संविधान स्वतः खारेज हुन्छ । कतै भारत नेपालमा त्यही होस् भन्ने त चाहिरहेको छैन ? किनभने यो उसले मन नपराएको संविधान हो, जुन उसलाई नसोधी नेपाली नेताहरुले आफ्नै विवेकको भरमा बनाए । राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि पनि संविधान कार्यान्वयन जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव जरुरी छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला घोषित वैशाख ३१ गतेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जुट्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैमा बल गरौं ।

eznepal-sidebar add

Rakshya Travel-sidebar