के होला कतार एयरलाइन्सको भविष्य ?

कतारमा छिमेकी देशहरुले गरेको नाकाबन्दीबाट उब्जिएको असहज परिस्थती र कतारसँग बिभिन्न देशहरुको कुटनीतिक तिक्तताले कतार एयरवेजमा संकटको बादल मडारिएको छ ।
गल्फका तीनवटा ‘सुपर-कनेक्टर’ इमिरेट्स, इत्तिहाद र कतार एयरवेजले यसै पनि खराब समय भोगिरहेका थिए। तेलको मूल्यमा कमी आउनु एयरलाइन्सहरुको लागि सुखद पक्ष हुनुपर्ने हो तर ठिक उल्टो, तेलका धनी मुलुकहरुको खर्च गर्ने क्षमता घट्दा अरब देशहरुबाट फ्लाइटको मागसमेत घटिरहेको थियो ।

मूख्य प्रश्न भनेको कतारमाथिको नाकाबन्दीले कतारको मात्र होइन कालान्तरमा सिंगो खाडी क्षेत्रको हवाइ बजारलार्इ नै कत्तिको प्रभावित पार्नेछ भन्ने हो ।

अहिलेसम्म तीनवटा एयरलाइन्सले खाडी क्षेत्रमा मिलेर बनाएको हवाइ बजारलार्इ कतारमाथिको नाकाबन्दीले खुम्च्याएको छ । तर यसै घटनाले हवाइ बजारको हिस्सा नै गुम्ने त होइन् भन्ने प्रश्न खाडी क्षेत्रमा उब्जिएको छ।

यस्तै मध्यपूर्वमा जारी आतंकवादी आक्रमणका घटनाहरुले पनि हवाइ सेवा लिनेहरुको संख्यामा गिरावट आइरहेको थियो । बजार घटिरहँदा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प उदय भए ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिले पहिलो निर्णय मुस्लिम बहुसंख्यक देशका नागरिकहरुलार्इ अमेरिका जानमा रोक लगाउने गरे । एयरलाइन्सहरुका लागि अर्को समस्या आइलाग्यो । मुस्लिम बहुसंख्यक देशहरुबाट लामो रुटको हवाइ बजार खुम्चियो ।

इत्तिहाद, इमिरेट्स, कतार एयरवेजका गृह विमानस्थलहरुबाट अमेरिका उड्ने फ्लाइटमा विद्युतीय उपकरणमाथि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धले तीनवटै एयरलाइन्सका यात्रुहरुले आफ्नो बाटो फेर्न थाले। कतार एयरवेरजले यस्तो परिस्थितीको समाधानको उपाय खोज्दै गर्दा उसको आशामाथि त्यतिबेला तुषारापात भयो जब कतारका छिमेकी देशहरु साउदी अरेबिया, यूएइ र बहराइनले कुटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने घोषणा गरे । लगत्तै इजिप्टले यहि बाटो पछ्यायो ।

आतंकबादलार्इ सघाएको’ आरोपमा कतारलार्इ एक्ल्याउने गरी ती देशहरुले चालेको कदमले प्रत्यक्ष रुपमै मारमा पर्यो कतार एयरवेज । विश्वमै राम्रो बजार बनाएको कतार एयरवेजको लागि विषम परिस्थिती अझ बढि गहिरिने निश्चित भएको छ ।

अझ ती देशहरुले हालै लगाएको हवाइ नाकाबन्दीका कारण कतार एयरवेजले उत्तरपश्चिम, पश्चिम तथा दक्षिणी रुटका हवाइमार्ग उपयोग गर्न नपाउनु थप टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

अमेरिका र यूरोप पुग्नका लागि कतारका विमानहरुले अब पर्सियन गल्फको उत्तरी रुट समाउनुपर्छ । तर, पश्चिमी दिशा मोडिनुअघि इराक र सिरियाको हवाइ क्षेत्रलार्इ नछोइकन जानुपर्ने हुन्छ । ती बिमानहरुले इजिप्टको हवाइ क्षेत्रलार्इ पनि छल्नुपर्ने हुन्छ ।

पूर्व लाग्ने केही विमानका रुटहरु पनि यसले प्रभावित हुनेछन् । विश्वकै सबैभन्दा लामो ‘सीधा-हवाइ रुट’ दोहा र अकल्याण्डबीचको नौं हजार माइल लामो रुटमा पर्ने देशहरु यूएइ र इरानलार्इ छल्नकै लागि कतारले घुमाउरो रुट बनाएर थप लामो यात्रा तय गर्नु पर्ने हुन्छ ।

विश्वमै राम्रो बजार बनाएको कतार एयरवेजको लागि विषम परिस्थिती अझ बढि गहिरिने निश्चित भएको छ । अझ ती देशहरुले हालै लगाएको हवाइ नाकाबन्दीका कारण कतार एयरवेजले उत्तरपश्चिम, पश्चिम तथा दक्षिणी रुटका हवाइमार्ग उपयोग गर्न नपाउनु थप टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

अब कतार एयरवेजले आफ्नो सबै सिस्टमलार्इ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट केही समयको लागि कतार एयरवेजका उडानहरु अवरुद्ध हुने निश्चित छ । ‘हवाइ रुटको नाकाबन्दीपछि कतार एयरवेजका ७० भन्दा बढी उडानहरु रद्द भैसकेका छन्’ अलजजिराले भनेको छ, ‘यूएइ बेस्ड इमिरेट्स र इत्तिहाद दुबै एयरलाइन्सहरुले यो परिस्थितीको भरपूर फाइदा उठाउने देखिएको छ।’

कनेक्टिङ फ्लाइटहरु लिएर यूएइ रुटबाट यी दुबै एयरलाइन्सहरुले प्रतिद्वन्दी कतार एयरवेजको बजार खुम्चिएको फाइदा उठाउने निश्चित छ । यसबाट ती एयरलाइन्सहरुको बजार हिस्सा त बढ्ने नै देखिन्छ तर दोहा र यूएइबीचको हवाइ ट्राफिकको चाप भने बढ्नेछ ।

इत्तिहाद र इमिरेट्सले धेरै उडान गर्न थालेपछि दोहा र यूएइबीचको हवाइ रुट निकै ब्यस्त हुनेछ। अहिले यसैपनि दोहा र दुबइबीच दैनिक ४० उडानहरु भैरहेका छन्। यो सबै परिस्थितीमा मूख्य प्रश्न भनेको कतारमाथिको नाकाबन्दीले कतारको मात्र होइन कालान्तरमा सिंगो खाडी क्षेत्रको हवाइ बजारलार्इ नै कत्तिको प्रभावित पार्नेछ भन्ने हो ।

अहिलेसम्म तीनवटा एयरलाइन्सले खाडी क्षेत्रमा मिलेर बनाएको हवाइ बजारलार्इ कतारमाथिको नाकाबन्दीले खुम्च्याएको छ । तर यसै घटनाले हवाइ बजारको हिस्सा नै गुम्ने त होइन् भन्ने प्रश्न खाडी क्षेत्रमा उब्जिएको छ।

यात्रुहरुले सिंगो खाडी क्षेत्रकै विकल्प रोजेर अन्य उडानहरु गर्न थाले भने कुनै एक वा दुर्इ एयरलाइन्सको मात्र होइन त्यस क्षेत्रकै हवाइ बजारको भविष्य सकिनेछ।

सन् २०२२ मा फुटबलको विश्वकप संचालन गर्ने तीब्र तयारीमा रहेको कतारमाथि लगाइएको यो नाकाबन्दी धेरै लामो नहुने विश्लेषण भैरहेको अवस्थामा खाडी क्षेत्रले सोच्नुपर्ने भएको छ ।

दि इकोनोमिस्ट