ओली सरकारलाई जनताको खबरदारी

न्हुच्छेनारायण डंगोल, 

नेपालमा दुई तिहाईको दम्भ देखाई केपीओलीको कम्युनिस्ट सरकारले मनपरी गर्न खोज्दा जनता एकजुट भएर खबरदारी गरेका छन् । सामूहिक हित र अधिकारका लागि अब नेपाली जनता कुनै जाति,वर्ग, धर्म नभनी एकजुट भएर एकता प्रदर्शन गरी सरकारलाई खबरदारी मात्र होइन आवश्यक परे आन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याउनसक्छन् भन्ने कुरा माइतीघर मण्डलाको एकता प्रदर्शनले स्पष्ट गरेको छ । यो जन एकताको प्रतीकहो ।जनविरोधी गुठी सम्बन्धी विधेयकका विरुद्ध जसरी जनलहर उठ्यो यसले दुई तिहाईको दम्भ नदेखाउन सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणबाट फर्केयता मुलुकको मौसमी तापक्रम मात्र होइन, राजनीतिक तापमान समेत बढ्दै गएको छ। संसद्देखि सडकसम्मका गतिविधिले फेरि असन्तुष्टि पोखिन थालेको देखाएका छन्।् । हरेकपटक जब राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ तब स्थिरता कायम भई देश आर्थिक गतिविधि तर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर नियतिले मुलुकलाई फेरि अस्थिरता तर्फ लगिरहेको देखिन्छ।

सरकारले सार्वजनिक घोषणा मार्फत फिर्ता गरिसकेको गुठी विधेयकका सन्दर्भमा बुधबार आयोजित खबरदारी सभामा आम जनताको जुन सहभागिता देखियो त्यो यसबीच उत्पन्न वितृष्णाको उपज हो । त्यति मात्र होइन, सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकमा राखिएका प्रावधानका कमजोरी दोहोरिइरहेका छन्।् । सरकार दुईतिहाइको भएर मात्र पुग्दैन। सरकारले गरेका काममा आम नागरिकका भावना प्रतिबिम्ब नहुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री ओलीले युरोप भ्रमणका उपलब्धि र गुठी विधेयकमा सरकारका धारणा सार्वजनिक गर्न संसद्लाई रोजेका भए पनि त्यहाँ मङ्गलबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोध रह्यो। त्यस लगत्तै पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले सरकारका धारणा सार्वजनिक गर्न भ्याए। तर त्यहाँ प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसदेखि प्रेससम्मलाई गरिएका कटाक्षले सरकारको मनस्थिति छताछुल्ल पारेको छ।

प्रस्ट दुई तिहाइ मत भएकै आधारमा कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन भन्ने दम्भ सरकारमा देखिनु अहिलेका समस्याहरूको प्रमुख कारण हो। सरकार बलियो हुँदा व्यक्तिका अधिकार प्रति पनि उत्तिकै सजग हुन्छ भन्ने सन्देश जानु आवश्यक हुन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘२०१७ साल’आउनाका पछाडि ‘प्रगतिशील शक्तिलाई देख्न नचाहेको’कारण दिएका छन्।् अहिलेको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको भए पनि त्यस प्रति सुरुआती दिनमा कुनै किसिमको विरोध थिएन। मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएकाओलीको अभियानलाई आम नागरिकले समर्थन गरेकै हुन्।् ।मुलुकको प्रगतिशील शक्ति प्रति त्यस किसिमको धारणा रहँदो हो त सरकार बनाउने स्थितिमा आम मतदाताले नेकपा नेतृत्वलाई पु¥याउने थिएनन्।् । सुरुका सय दिनमा सरकारको गतिका विषयमा व्यक्त सकारात्मक टिप्पणीप्रति एकपटक पुनरवलोकन गरे पनि हुन्छ। त्यसपछि किन जनमत विपरीत हुँदै गएको छ ? सरकारका कामबारे टिप्पणी हुनसक्छ । त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर गल्तीभए सच्याउने ढंगले अघि बढ्न सकिन्छ। तर सरकारलाई अहिले प्रेसविरुद्ध विष वमन गर्दैमा फुर्सद छैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा एउटा व्यक्तिलाई पनि अभिव्यक्तिको अधिकार छ । तिनले बोल्दा नकारात्मक अर्थमा बुझ्न हुँदैन। सामाजिक मर्यादा नाघेर व्यक्ति, संस्थावा सरकार जसले बोले पनि त्यसमा टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हुन्छ।

खासमा मुलुकको ध्यान विकास–निर्माण र बृहत्तर हितका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर त्यसो नभई सरकारको ध्यान अहिलेसम्म नागरिकले पाइरहेका सुविधा कटौती तर्फ उन्मुख छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता र मन्त्रीहरूले सर्वसाधारण र प्रेसप्रति रातोदिन कटाक्ष गर्दा सकारात्मक सन्देश जान्छ÷जाँदैन ?त्यसमा पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।

समस्या गुजुल्टिँदै अहिले संसद्मा प्रधानमन्त्रीले बोल्न नपाउने, बाहिर पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने, संवादको स्थिति कमजोर हुँदै जानेजस्ता घटना हुन थालेका छन्। त्यही संसद्हो, जहाँ जबर्जस्ती विधेयक पारित भएका थिए। कुनै बेला झन्डै दुई महिना संसद्चल्न नदिएका उदाहरण पनि छन्।् ।अहिले प्रधानमन्त्रीले बोल्न नपाएको दृश्य पनि देखियो। तर यो अवस्थामा पु¥याउने काम कसले गरेको हो ? सकेसम्म यो स्थिति आउन नदिने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले सबैसँग संवादको स्थिति कायम राख्ने, अनावश्यक खिसिट्युरी नगर्ने र सम्मानको वातावरणले स्थितिमा सुधार ल्याउँछ। अहिलेको सरकारले विधेयकहरू ल्याउँदा सरोकारवालाहरूसँग संवाद गर्ने परम्परालाई मात्र ध्यानदिएको भएपनि परिस्थिति भिन्न हुने थियो। तर आफ्नो प्रस्ट दुईतिहाइ मत भएकै आधारमा कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन भन्ने दम्भ सरकारमा देखिनु अहिलेका समस्याहरूको प्रमुख कारण हो।

सरकार बलियो हुँदा व्यक्तिका अधिकार प्रति पनि उत्तिकै सजग हुन्छ भन्ने सन्देश जानु आवश्यक हुन्छ। यसैकारण कम्युनिस्ट सरकार र लोकतान्त्रिक सरकारबीच फरक छ। यो सरकारले वैयक्तिक स्वतन्त्रता रक्षा सुनिश्चित गर्नु पर्छ। मौका पर्दा जसलाई पनि ‘थलापार्ने’ सोच सरकारबाट हट्नुपर्छ।

दुई तिहाईको दम्भ देखाएर जनतालाई दमनगर्न सकिँदैन भन्ने कुरा सरकारले समयमै बुझ्न जरुरी छ । अधिकारका कुरा गरेर नथाक्ने सरकारले जनताका अधिकार खोस्ने जुनहर्कत गर्दैछ । यसले सरकार नै कमजोर हुने निश्चित छ । जनता अब चुप लागेर बस्दैन । माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएको जनसागर कुनै जात विशेष होइन । सबै जात र धर्मावलम्बीहरुको एकता हो । यसबाट न्युयार्कमा केही व्यक्तिहरुले संस्था खोलेर जातीय नारा लगाएर नेपाली नेपाली बीच घृणा फैलाउने जुन काम गरेका छन् उनीहरुले पनि पाठ सिक्ने कि ?