पुनःनिर्माण चुनौती

भूकम्पपछि तहसनहस भएको नेपालका गाउँघर निर्माण गर्न सरकारले दाताहरुको सहयोग मागेको थियो । त्यसका लागि काठमाडौंमा असार १० गते भएको दातृसम्मेलनलाई उपलब्धिपूर्ण मान्नुपर्छ । सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै सहायताको प्रतिबद्धता नेपालका छिमिकी र दातृ राष्ट्रहरुबाट आएको छ । ७ खर्ब रुपैयाँ नेपालको पुनःनिर्माणमा लाग्ने रिपोर्ट सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेको अवस्थामा झन्डै साढे ४ खर्बको प्रतिबद्धता आउनुलाई उपलब्धि मान्नैपर्छ, जब कि सरकार भने ७ को एक तिहाई पनि आउला कि नआउला भन्ने दोधारमा थियो ।
चाहिने जति सप्पै पैसा अरुले देऊन् र हामी हाम्रो देश बनाउला भनेर पनि नेपाल बसेको थिएन । दानले कहिल्यै देशको भलो हुन सक्दैन भन्ने त सबै नेपालीलाई ज्ञानै छ । आपतबिपत प¥यो भनेर न अहिले सहयोगको अपेक्षा नेपालले गरेको हो । नेपालीहरु दुखमा पनि हास्न जान्दछन् भन्ने पनि त भूकम्पले सावित गरिदियो । कि कुनै नेपालीले अति कष्टमा पनि कुनै रोइलो मच्चाएनन् । आखिर नेपालीहरु आगो पनि सहन तयार जाति नै हो । बरु यसले अन्याय सहन्न । तृष्णा पनि सहन्छ । तर तिरष्कार सहन्न । अर्काे कुरा पनि नेपालीलाई थाहा छ— खोसेको रोटीले पेट भरिन्न र मागेको धोतीले लास छोपिन्न ।
माग्नेले तातो भाग पाउँदैन भन्ने त उखानै छ नेपालमा । त्यसैले दाताहरुले दिए भन्दैमा सप्पै ठिक भइहाल्यो भन्ने पनि होइन । हामीले मागेको र उनीहरुले दिएको हुँदा हामीले मागेको जस्तो नभई उनीहरुले सर्तसहित दिने नै हुन्छ । त्यो हाम्रो देशका लागि चुनौती हो । हाम्रो देशलाई जबरजस्ती भ्रष्ट भन्ने बिल्ला पनि लगाउने गरिएको छ । संसारको यतिऔं भ्रष्ट देश उतिऔं भ्रष्ट देश भन्ने गरिएको छ । हो भ्रष्टाचार होला केही तर, प्रचार गरिएजस्तो पनि होइन । सत भएकाहरुकै भरमा चलेको हो यो देश आजसम्म । इमानहरुकै काँधले उचालेर टिकाएको हो यो देशलाई आजसम्म । पहिला पहिला राजा महाराजाहरुले पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् भनेर जति फलाकेको भए पनि ती नाथले सुनेको भए उहिल्यै विकसित हुनुपर्ने देश र ती राजा महाराजाहरुकै शासन अहिलेसम्म टिकिरहनुपर्ने π
स्थानीय निकायको चुनावलाई दाताहरुले जोडतोडका साथ उठाए । वास्तवमा नेपाली जनताले चाहेको पनि यही हो । जनताकै आवाज यसरी दाताहरुको सर्तमा पर्नु सह्रानीय कुरा हो । यसअघि त दाताका सर्त एकातिर र जनताका आवश्यकता हुँदै आएको थियो । अझै पनि त्यस्तै अरु थुपै्र उदाहरण पनि होलान् र छन् पनि । राहत वितरणमै पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको अभाव बेस्सरी खट्कियो । त्यसअघि त झन् पटकपटक खट्किएकै हो । कहिले माओवादीले जित्ला भनेर कांग्रेस एमालेले यो आवाज सुनेनन् त कहिले आफू हार्छु भनेर माओवादीले यो आवाज सुनेन । वास्तवमा हार्ने त सधैं जनता भइरहे । त्यो दलहरुले देखेनन् र मलतब पनि गरेनन् । पारदर्शिताका लागि पनि दाताहरुले जोड दिएका छन् । त्यो पनि जनप्रतिनिधि हुनुपर्ने सर्तसँगै जोडिएर आउँछ । सरकारले दाताहरुको मात्रै होइन जनताको पनि विश्वास जित्ने हो भने स्थानीय निर्वाचन मुलुकमा जरुरी छ । त्यसले पारदर्शिता मात्रै होइन जवाफदेही र उत्तरदायी शासनको प्रत्याभूति पनि दिनेछ । नेपालको पुनःनिर्माण गर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्ने हो भने स्थानीय निकाय जरुरी छ । त्यसपछि गाउँ र सहरलाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै लैजान सकिन्छ । अहिलेको जस्तो अराजकता र अपारदर्शिताको अन्त्य गर्न पनि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि जरुरी छन् । जय नेपाली जनता π