संविधानको सकस

जनताले आफ्नो लागि आफैंले संविधान लेख्ने भनेर ६० वर्षअघि नै नेताहरुले एउटा सपना देखाइदिएका थिए । त्यो सपना पूरा हुने छाँटकाट अहिले देखापर्दैछ तर, सोचेजस्तो गरी भने होइन । नेताहरुले जुन सपना देखाएका हुन्, त्यस्तो संविधानको मस्यौदा आएन । अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पनि कमजोर संविधान बन्न लागेको प्रतीत हुँदैछ ।

खासमा २०५२ देखि माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध र २०६२÷६३ मा दलहरुले गरेको जनआन्दोलनको जगमा उभिएर नयाँ संविधान बनाउन खोजिएको हो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मुख्य मक्सद भनेको गणतन्त्रको स्थापना र जनतालाई वास्तवमै सार्वभौम बनाउने थियो । आन्दोलनपछि राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र स्थापना गरिनुलाई इतिहासकै ठूलो उपलब्धि मान्नै पर्छ । नयाँ बन्ने संविधानले त्यसलाई संस्थागत गर्ने हो ।
२०६२÷६३ को आन्दोलनपछि भएको मधेस आन्दोलनले संघीयताको माग गरेको थियो । जसको बलमा नै अन्तरिम संविधानसमेत संशोधन गरी अर्काे संविधानमा संघीयताको ग्यारेन्टी गर्ने नै लेखियो । नेपाल संघीय गणतान्त्रिक मुलुक हुने त्यही संविधानमा उल्लेख गरियो पनि । तर अहिले आएर नयाँ बन्न ठिक्क पारिएको संविधानमा संघीयताको मुद्दा नटुंगिने नै भयो । अन्तरिम संविधानको सट्टा आउन लागेको मूल संविधानचाहिँ बरु अन्तरिमजस्तो बन्न लागेको प्रतीत हुँदैछ । संघीयताबारे दलहरुले चुनाव २०७० मा एकखालको प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यसबारे अहिले आएर उनीहरु नै मौन देखिए । हुन त संघीयता जनताको माग थिएन भन्ने मत पनि छ । मुलुकको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको यस्तो बहसको विषयलाई जनमत संग्रहमै लैजान पनि पछि नपर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो हिम्मत खै किन हो कुन्नि दलहरुले गरेका छैनन् ।
धर्म निरपेक्षताको सवालमा पनि विवाद निस्कियो । हो राज्य कुनै एक धर्म विशेषलाई काखीच्याप्ने खालको हुनसक्दैन । तर त्यसको मतलब विदेशी धर्महरुलाई हाम्रो देशमा छताछुल्ल हुने गरी मनपरी गर्न दिने कि नदिने भन्नेचाहिँ मूल प्रश्न हो । वास्तवमा नेपालमा हिन्दुमात्रै गन्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि सनातन धर्मको कुरा गर्ने हो भने ९८ प्रतिशत हुनसक्छन् । किनभने सनातन धर्म भनेको बौद्ध धर्म पनि हो । किनभने बुद्धले उतिबेलै भनेका थिए यस्सो धम्म सन्तनो । किरात पनि सनातन धर्म हो । जैन वा बोन सबैसबै सनातन धर्महरु नै हुन् । सहश्राब्दीभन्दा पनि पुराना धर्महरुको देश अर्थात सनातन धर्मालम्बीको देश हो नेपाल । तर धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा नेपालीका मूल धर्महरु किराँत, बौद्ध र हिन्दुलाई प्रहार गर्ने छुट दिने गरी धर्मबाट अलग गराउन पाउने स्वतन्त्रताको व्यवस्था नयाँ संविधानमा किन गर्न खोजिँदैछ, बुझिनसक्नु छ ।
नयाँ संविधानले दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति र मधेसीहरुलाई पनि मूलधारमा आउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरोस् भन्नेचाहिँ मूल चासो र सरोकारको विषय हो । हिजोसम्म पञ्चायतले निर्माण गरेको जुनखालको राष्ट्रियताको विम्ब थियो, त्यो पूरै भत्किएर नयाँ बन्नुपर्छ भन्ने हो । नेपाली भाषा बोल्न नजान्दैमा वा दौरा र सुरुवाल नलगाउँदैमा नेपाली भइन्न् भन्ने मान्यता जसरी पञ्चायतले खडा गरेको थियो, त्यो नभई हिमालदेखि तराईसम्मका सबै नेपालीको भाषा र भेष अनि संस्कृतिले सम्मान पाउने वातावरण नयाँ संविधानले दिनुपर्छ । तबमात्रै सबै नेपालीले त्यो संविधानमा गर्व गर्न सक्छन् । तर, एउटा जाति, धर्म वा वर्ग र क्षेत्रका नेपालीलाई सम्मान दिन खोज्दा अरुलाई अझ खास गरी ठूलो संख्याका नेपालीलाई अपमानित गर्न खोजियो भने त्यसले फेरि विद्रोह र अशान्तिको बिजारोपण गर्छ । हिजो एउटा जातिका व्यक्तिहरुमात्रै प्रधानमन्त्री बने भन्दै त्यो जातिका गरिब नेपालीलाई पनि शासक वर्गकै रुपमा चित्रित गरेर अपमानको हलाहल विष पिलाउन खोजियो भने त्यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन । अहिले नयाँ संविधानको मस्यौदा माथि संविधान सभाले जनताको राय सुझाव मागिरहेको बेला हाम्रो सुझाव र सल्लाह यही हो ।