डिभी र पिआरवालाको दोहोलो

हामी आकाश झुके पनि आफू नझुक्ने कुरो गर्छाैं, वतास रुके पनि आफू नरुक्ने कुरा गर्छाैं, झुक्दै नझुक्ने नेपाली भनेर भन्छौं । मागेको रोटीले पेट भरिन्न पनि भन्छौं । खोसेको धोतीले लाज छोपिन्न पनि भन्छौं । तिर्खा सहने तर तिरस्कार नसहने कुरा गर्छाैं, आगो सहन्छु तर अन्याय सहन्न पनि भन्छौं । के हामी नेपालीहरु साँच्चै त्यस्तै छौं त ? कुरो त त्यस्तै हो तर व्यवहार भने त्यस्तो अवश्य छैन । ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भन्ने उखान अब फेर्दिए हुन्छ र भने हुन्छ—ताक परे विदेशी नत्र नेपाली । हो साँच्चै अधिकांश नेपालीहरु सकेसम्म नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशको नागरिक बन्न आतुर छन् । त्यसमा पनि युरोपेली, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया, क्यानडा जस्तो देशहरु प्रायोरिटीमा राख्छन् नेपालीहरु नागरिक बन्नका लागि ।
अरु त अरु भइहाले सरकारको सिन्दुर पहिरिएकाहरुको हालत पनि उस्तै नै छ । सरकारी कर्मचारी, प्रहरी र सेनाका बहालवालाहरुले पनि विदेशको स्थायी वा अस्थायी बसोबास अनुमतिपत्र लिएका छन् । यो धेरै अघिदेखि चर्चामा आएको विषय हो तर, त्यसरी विदेशको नागरिक बन्ने स्टेप चालिसकेर पनि ढसमस्स नेपालकै सरकारी जागिर खाइरहनेहरुलाई कारबाही गर्ने कुनै कानुन थिएन । खासमा त्यो नैतिक कुरै थियो । जब नैतिकता हराउँछ, अनि कानुनी कारबाहीको बाटो खोज्नुपर्छ । नेपाल निजामती ऐनको चौथो संशोधन गरी सरकारले कर्मचारीहरुले डिभी र पिआर लिएको अवस्थामा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु त्यसैको उपज हो । संशोधन असारको अन्तिमदेखि लागु भइसकेको छ । सरकारले ३० दिनको म्याद पनि दियो, डिभी वा पिआर भरेकाहरुलाई जागिर या विदेशको पिआर र डिभी छाड्न । कतिपयले राजीनामा पनि गरिसकेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी दुर्गा कुँवरको राजीनामा त्यसैको कडी हो । राजीनामा धमाधम आइरहेको छ । कानुन आउँदैछ भन्दा नै ६ सयजना भन्दा बढीविरुद्ध उजुरी पनि परिसकेको थियो ।
त्यो देश राष्ट्र बन्न सक्दैन, जुन देशका नागरिकलाई आफ्नै माटोको माया हुँदैन । त्यसैले त्यस्तो कानुन सर्वथा उचित थियो, जुन कानुनी व्यवस्थाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित दिलोज्यान दिएर २ वर्षदेखि लडिरहे । उनीविरुद्ध थुप्रै विरोध र दबाब आएका थिए, तर उनी झुकेनन् । हो सच्चा नेपालीचाहिँ यस्तो हुन्छ । जो आफ्नो देशको लगानीमा पढ्छ हुर्कन्छ अनि त्यही देशलाई गाली गर्दै विदेशको नागरिक बन्ने प्रयासमा हुन्छ, त्यसलाई देशले रोजगारी वा अन्य कुनै सुविधा दिनुपर्ने कारण छैन । जुन आमाबाबुले जन्मायो, हुर्कायो उसैलाई बेवास्ता गर्ने सन्तान जस्तो बैगुनी र कृतघ्न नागरिकलाई अवसर होइन वास्तवमा सजाय नै दिनुपर्छ । धन्न नेपाल सरकारले दुइटामध्ये एउटा रोज भनेर अवसर नै दिएको छ । धन्य हो नेपाल सरकार ।
यहाँनेर विदेशमा बस्ने नेपाली अर्थात गैरआवासीय नेपालीले पनि एकपटक ठन्डा दिमागले सोचे हुने देखिएको छ कि नेपालबाट अब दोहोरो नागरिकताको सुविधा पक्कै असम्भव छ । आफ्ना कर्मचारीले अरु देशको नागरिकता होइन अस्थायी वा स्थायी आवासीय सुविधा लिँदा त दोहोलो काढ्ने नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता सुविधा दिन्छ भनेर नपर्खिए पनि हुन्छ । दोहोरो नागरिकता अब सम्भव छैन भन्ने प्रष्टै भयो । त्यसो त दोहोरो नागरिकताको सुविधा खोज्नु आफैंमा युक्तिसंगत पनि थिएन । एनआरएन परिचयपत्र लिने र त्यसबाट अरु देशका नागरिकको भन्दा नेपाली मूलको भएकैले केही सुविधा लिनखोज्नु उचित होला ।