ओली सरकारको विफलता र राजाको खोजी

न्हुच्छेनारायण डंगोल, 

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा मिर्गौलाको उपचार गरी स्वदेश फर्केका छन् । सिंगापुरमा रहेका बेला उनले दुई पटक भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुसँग छलफल गरे । ओलीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन मात्र गरेनन् मन्त्रिपरिषद्का प्रस्तावमा समेत आप्mना धारणा राखे । यसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठक भनियो ।

सूचना प्रविधिको उपल्लो तह प्रयोग भएकामा उनी र उनका समर्थकहरु निकै प्रफुल्ल भए । तर भिडियो कन्फ्रेन्सको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनायो । यसपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठक होइन भन्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले खण्डन गरे ।

यसले सरकार झन् विवादमा पर्यो ।  प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यका बारेमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । १२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीले यस पटक सिंगापुरमा फेरि मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने चर्चा चलेको थियो । तर चिकित्सकहरुले उनको मिर्गौलामा बढेको एन्टीबोडी हटाउने काम गरे । अब यो मिर्गौलाले जति काम गर्छ त्यतिबेलासम्म मात्र ओलीको जीवन रहन्छ अर्थात् अब ओलीलाई कामभन्दा आरामको जरुरत भएको चिकित्सकहरु बताउँछन् । तर पदका लोभी उनले पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्व ओगटेर बसेका छन् ।

ओलीका एकथरी हनुमानहरुले प्रधानमन्त्रीजी जहाँ पुगेर भए पनि स्वास्थ्य अवस्था जस्तोसुकै रहेपनिनेपालको सरकार चलाउन सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न न्वारानदेखिको बल लगाइरहेकाछन्।तर यो परिघटनाले केही प्रश्न खडा गरेका छन् भन्ने हेक्का उनका समर्थकले राखेका छैनन्।यस सन्दर्भमा पहिलो प्रश्न हो–सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रवादी र लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यतापक्षधर नेताहरूले सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीको यस व्यवहारको तीखो आलोचना गरेका छन्। यसबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैअर्को तीखो बहस थालनी भएको छ।सरकार र यसका अवयवप्रति जनताको भरोसा टुट्नुको अर्थ हो– कुनै समय राज्यप्रणालीको विफलतामा रूपान्तरण हुनु।

ओली आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुसित सशंकित छन् । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूमा भर गन सकेका छैनन् । अर्काे कुरा, मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई सिंगापुरबाटैसम्बोधन गर्नैपर्ने त्यस्तो बाध्यकारी परिस्थिति के परेको थियो र उनी ओछ्यानमा बसेर विकसित सूचना प्रविधि उपयोगमा किन हतारिए ? त्यसरी सम्बोधन गर्न उनी समर्थ छन् भने सिंगापुर पुगेर राज्यकोषको करोडौं रकम दुरुपयोग किन गरिरहेका छन्?तेस्रो प्रश्न हो– यसरी प्रधानमन्त्रीले विदेशबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक चलाउने परम्परा आरम्भ गरेका हुनाले अबका दिनमा सांसदहरूले संसद्मा यसरी नै आफ्ना विचार राख्न पाउने कि नपाउने ? मन्त्रीहरूले विदेश भ्रमण गर्दै कार्यालय चलाउन पाउने कि नपाउने ? न्यायाधीशहरूले विदेशमै घुम्दै गर्दा फैसलागर्न पाउने कि नपाउने ? सचिवहरूले कार्यालयमा यसरी नै ‘लाइभ’ सम्बोधन गर्न पाउने कि नपाउने ? देशको सुरक्षा संयन्त्रमा बस्नेहरूले के गर्ने ?मन्त्रिपरिषद् बैठकको बिषय सुरक्षासँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन ? यस्ता अनेक प्रश्नउठेपनि सरकारी वृत्त प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भएकामा सिंगो देशले कुनै प्रश्न नगरी गर्व गर्न र उत्सव मनाउन सुझाव दिइरहेको सुनिन्छ।

चितवनका गैर कम्युनिस्ट तथा नागरिकमा वर्तमान सरकार र कम्युनिस्ट नेतृत्व वर्गप्रति तीव्र आक्रोश छ, जसरी अन्यत्र छ। बितेका डेढ वर्षमा सरकारले गरेका जनविरोधी कामहरूप्रति आमनागरिक क्रुद्ध छन् । प्रधानमन्त्री सिंगापुर उड्नै लाग्दा महाकाली क्षेत्रबाट एक महिलाको अत्यन्त मार्मिक कारुणिक भनाइ राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन भएको थियो। उनी पनि मिर्गौला रोगबाट पीडित छिन्। तर करिब २२लाख रुपैयाँ अभावमा उपचार गर्न नपाएर अबयो पृथ्वीमा केही दिनको पाहुना भएको मर्मस्पर्शी विवरण त्यसमा छ। उनी सामान्य पत्रकारकी श्रीमती हुन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीका नाममा राज्यले झन्डै २२ करोड खर्च गरिसकेको छ।

ओलीका लागि मात्र होइन, समृद्ध नेतार तिनका अनेक सम्भ्रान्त, आर्थिक रूपले सम्पन्न आफन्तहरूको उपचारकालागि अर्बौं रुपैयाँ विदेशपुगिसकेको छ। यसरी ठूलाबडा–पहुँचवाला तथा तिनका आफन्तलाई राज्यकोषको मुख उदारतापूर्वक खुल्ने गरेको छ।  विचरा ! ती कञ्चनपुरकी मिर्गाैला रोगपीडित र मृत्युको संघारमा उभिएकी सोनु सिनालले आफ्नो बाँकी उमेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै समर्पित गर्नुको अर्थ त्यही सत्ताको विभेदपूर्ण चरित्रको उद्घाटन हो। २२ लाख नजुटेका कारण यौटी महिला र त्यो पनि सञ्चारकर्मीकी श्रीमतीको जीवन अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। तर कसले सुनिदिने त्यो पीडा ? ठालूहरूको जीवन मात्र मूल्यवान् मानिने देशमा आमनागरिक हुनु अपराध हो कि जस्तो अनुभव हुन्छ।

अघिल्ला दुई हप्ताभरि चर्चित अर्को प्रकरण हो– सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने प्रसंग।समकालीन सञ्चारकर्ममा आफूलाई भिन्न रूपले प्रस्तुत गर्न सफल लामिछाने प्रकरणले करिब दुई हप्ता आमसञ्चार क्षेत्र र सामाजिक सञ्जाल निकै तरंगित भयो । सञ्चार जगत् वा सामाजिक सञ्जाल भन्दा पनि माथि उठेर आमनागरिकमा उत्पन्न आक्रोशलेनेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइ शक्तिवाला सरकारको जरोमै प्रहार ग¥यो। कुनै व्यक्ति दोषी छ वा छैन, घटना अनुसन्धानको गहिराइमा नपुगी थाहा पाउन असम्भव छ।

कानुनका आधारमा, कानुनको सीमाभित्र रहेर कुनै पनि अनुसन्धान गर्ने निकायले आफ्नो काम गर्नैपर्ने हुन्छ। कोही पनि त्यसभन्दा बाहिर रहन सक्दैन। कानुनलाई भीडले निर्देश गर्नसक्दैन र न्याय दिन पनि सक्दैन। अभियोग लाग्नु र प्रमाणित हुनु दुई भिन्न कुरा हुन्। तर लामिछाने प्रकरणमा कानुनी र अनुसन्धान प्रक्रियाविरुद्ध जनमत जसरी उर्लियो त्यसले यी सबै स्थापित मान्यताहरूलाई चुनौती दियो। रविका पूर्वसहयोगी शालिकराम पुडासैनीको रहस्यमय मृत्यु र उनको भिडिओ सार्वजनिक भएपछि अनेक आशंका उत्पन्न भए। खासगरी आत्महत्या गर्न उक्साउने, बाध्य पार्ने अभियोग त्यस भिडिओले रविसहित अन्य दुईजनालाई लगाएको सुनिन्छरदेखिन्छ।

अहिले त करको भारीले किचिएर सर्वसाधारणले मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। केही दिनपहिले गुठी प्रकरण र मिडिया काउन्सिल विधेयकसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकारआयोगसम्बन्धी सरकारी व्यवस्थाले नागरिकलाई सरकार निरंकुश भएको अनुभूति भइरहेको छ। अदालतको स्वतन्त्र मर्यादा गुमेको र सुरक्षा संयन्त्र निर्मला प्रकरण र ३३ किलो सुन प्रकरणमा असफल भएको सबैको बुझाइ छ।

वाइडबडीसहित भ्रष्टाचारका अनेक घटनाले शासकीय चरित्र उदाङ्ग भएको छ। रवि प्रकरणमा उर्लिएको जनसमर्थनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारप्रति घोर असहमति, सुरक्षासंयन्त्रको निष्पक्षता र क्षमतामा अविश्वास तथा न्यायालयप्रति न्यून मात्र भरोसा प्रकट गरेको छ।प्रधानमन्त्रीको बोली र मन्त्रीहरूको आचरण र व्यवहारले समेत नागरिक चिढिँदै गएका छन्।
अब राष्ट्रवादी शक्ति जुट्नै पर्ने बेला आएको छ । ओली सरकारको असफलताले राजाको खोजी भएको छ । अब राजासहितको व्यवस्था नेपालका लागि आवश्यक छ । राजाविना, हिन्दु धर्मविना नेपालको अस्तित्व संकटमा पर्नेछ ।