नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

न्हुच्छेनारायण डंगोल ।

सङ्घीयता नेपालमा नौलो राजनीतिक अभ्यास हो । यो अभ्यास सफल बनाउन सबैको प्रयास जरुरी छ । सङ्घीयता मूलत ः तत्कालीन माओवादी पार्टी र मधेस केन्द्रित दलले उठान गरेको मुद्दा हो । यो मुद्दालाई नेकपा एमाले,नेपाली काँग्रेसले पछिमात्र समर्थन गरेका हुन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सुरुदेखि नै सङ्घीयता नेपालमा सफल हुनसक्दैन र आवश्यकता पनि होइन भन्दै आएको छ । तर सो पार्टीले पनि सङ्घीयता स्वीकार गरी सङ्घीय चुनावमा सहभागिता जनाएको छ ।
२०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान अनुसार नेपाललाई सातवटा सङ्घीय प्रदेशकमा बाँडिएको छ । संविधानको व्यवस्था वमोजिम २०७४ सालमा स्थानीय तह , प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । तीनै तहको निर्वाचनमा बाम गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न सँगसँगै मुलुकको सङ्क्रमणकालीन अवस्था अन्त्य भएको छ । अब मुलुकमा तत्कालकालागि राजनीतिक मुद्दा सकिएका छन् र समग्र ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित गरी सङ्घीय संरचनालाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । तर अहिलेको पाराले चल्ने हो भने सङ्घीय संरचना बलियो हुने देखिदैन । आर्थिक हिसाबले सबल नभएसम्म संघीयताले गति लिन सक्दैन ।

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सातवटै प्रदेशकमा स्थायीरुपमा सङ्घीय संरचना बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सात खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम आवश्यक छ भने राजनीतिक र प्रशासनिक खर्चसमेत अर्बभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ । सङ्घीयता सुन्दा राम्रो लागे पनि यसको सञ्चालन र प्रवद्र्धन खर्चिलो छ । यो खर्च धान्नका लागि प्रदेशहरु आर्थिक रुपले सबल हुनुपर्छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेश आफैले आफ्नो खर्च चलाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा सबैले केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने र केन्द्रीय बजेटबाट प्रदेश चलाउनुपर्ने हुन्छ । जुन कार्य जटिल छ भने अहिले केन्द्रसँग पनि बजेट छैन । राज्यको ढुकुटी रिक्तो छ भनी अर्थ मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीयता नेपालका लागि सेतो हात्ती पाल्नुसरह हुने खतरा छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैले स्वीकार गरिसकेको अहिलेको अवस्थामा यसलाई सफल बनाउन सबैले इमानदारीपूर्कक प्रयास गर्नुपर्छ । पटक पटक राजनीतिक व्यवस्था फेर्ने अभ्यासले मुलुकलाई सही दिशामा लैजान सक्दैन । त्यसैले अहिलेको यो राजनीतिक व्यवस्थामार्फत् नै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि र शान्तिको दिशामा लैजान साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ । सबै मिलेको खण्डमा सङ्घीयताले गति लिनसक्छ नत्र सङ्घीयता सफल हुनसक्दैन र पुरानो व्यवस्थातिर फर्कनुपर्ने हुनसक्छ ।
नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि वास्तवमा सङ्घीयता आवश्यक थिएन र छैन पनि । अहिलेको अवस्थामा मुलुकले सङ्घीयता धान्न सक्दैन । तर अहिले यति धेरै खर्च गरेर बनाइएको नयाँ संविधान र सङ्घीय संरचनालाई छोड्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले सबै मिलेर सङ्घीयतालाई सफल बनाउनतिर लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।
मुलुकका लागि खर्चिलो र पेचिलो हुँदाहुँदै पनि तत्काल यसको विकल्प खोज्नु झन् खतरनाक हुनसक्छ । अब कम्तिमा पनि एक दशक यसको विकास र अभ्यासलाई हेर्नुपर्छ । सङ्घीयताबाट राष्ट्र र जनताको आकांक्षा पूर्ति हुन सकेन भने त पक्कै यसको विकल्प खोज्नुपर्छ तर अहिले नै यसको विकल्प खोज्दा मुुलुकमा झन्् राजनीतिक अस्थिरता आउनसक्छ । मुलुककालागि राजनीतिक स्थिरता र विकास आजको आवश्यकता हो । यसका लागि स्थिर राजनीतिक व्यवस्था नै चाहिन्छ । अहिले तत्काल आन्दोलन गरेर यो व्यवस्था फेरिने अवस्था छैन । त्यसैले अहिले सबै मिलेर सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई जोड लिनुपर्छ । नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलहरु एउटै दृष्टिकोण बनाएर यसलाई अगाडि बढाउनु र सफल बनाउनुपर्छ । सबैले प्रयास गर्दागर्दै पनि सङ्घीयता सफल हुन सकेन भने वाध्यतावस नयाँ वा पुरानो विकल्पतिर जानपर्ने हुनसक्छ ।
तत्कालका लागि सङ्घीयता सफल बनाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कालागि आह्वान गर्नुपर्छ । बाह्य सहयोग जुटेन भने आन्तरिक राजस्वलेमात्र सङ्घीयता धान्न सकिने अवस्था छैन । सङ्घीयताका कारण जनताले धान्नै नसक्ने गरी हरेका वस्तु र सेवामा कर बृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो राम्रो लक्षण होइन । आम जनता महङ्गो कर तिर्ने पक्षमा उभिन सक्दैनन् । जनतालाई तत्काल राहत र शान्ति दिन सकिएन भने जनमत भड्किन सक्छ । जनताको मन जितेर शासन गर्नु राजनीतिक दलको कर्तव्य हो । जनतालाई महङ्गो कर तिन्न वाध्य गराउर शासन गर्नु राम्रो हुँदैन । जनताको मन जित्ने काम गरेर, जनताको र राष्ट्रको पक्षमा उभिएर कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्छ । राष्ट्र र जनताको पक्षमा राम्रो काम गर्न सकियो भनेमात्र सङ्घीयताले गति लिनसक्छ ।
अतः नयाँ प्रयोगको रुपमा रहेको सङ्घीयतालाई सफल बनाउने वा असफल बनाउने कुरामा सरकार,राजनीतिक दल र आम जनताको हात रहन्छ । अझ मुख्य गरी सरकार र राजनीतिक दलहरुको भूमिका अग्रणी हुन आउँछ । सरकार र राजनीतिक दलले राम्रो काम गरे,आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सके भने सङ्घीयता पनि सफल हुनसक्छ नत्र मुलुकका लागि असफल व्यवस्था बन्नेछ ।
२०७४ साल सङ्घीयताको चुनाव र भाषणमा वित्यो । चुनाव र भाषणलेमात्र संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अब काम गरेर देखाउने बेला आएको छ । काम गर्न सकिएन भने संघीयता नेपालमा असफल हुन्छ । २०७५ सालमा सङ्घीयता सफल बनाउने काम गर्नुपर्छ नत्र विकल्प खोजिन सक्छ ।

eznepal-sidebar add

Rakshya Travel-sidebar