सीमाङ्कन र संविधान

नेपालका प्रमुख दलहरुको सहमतिमा संघीयताको खाका कोरियो । नेताहरुले ६ प्रदेशमा सहमति गरेर सबै प्रदेशहरुलाई १, २, ३ गर्दै ६ नम्बरसम्मको नाम दिए । लगत्तै असन्तुष्टिका स्वरहरु प्रकट भए । मध्यपश्चिमको सुर्खेतमा त वीरेन्द्र नगरलाई सदरमुकाम बनाउन माग गर्दै र अखण्ड मध्यमपश्चिमको माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनमा गोली चल्दा ३ जनाले ज्यान पनि गुमाए । दलहरुले गरेको सीमाङ्कनप्रति मधेसी र जनजातिका स्वर पनि असन्तुष्टकै लयमा आएका छन् ।
नेपालमा संघीयता किन चाहिएको हो भन्ने नै यकिन नहुँदै यो मुद्दा राजनीतिको प्रमुख केन्द्रमा रहिआयो । पर्याप्त बहस यो मुद्दामा तल्लो तहमा नहुँदै केन्द्रीय नेताहरुले सीमाङ्कनसहितको प्रादेशिकताको खाका सार्वजनिक गरेका छन् । खासमा पहिचान र सामथ्र्यका लागि संघीयता चाहिन्छ भन्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । तर जनताहरु भने केन्द्रीकृत शासनको अन्त्य चाहन्थे । केन्द्रीयकरणको अन्त्य संघीयताले गरोस् र खास खास ठाउँमा त्यहाँका जाति जनजातिको सांस्कृतिक पहिचान पनि मुखरित होस् भन्ने जनचाहना हो । तर नेताहरु आफैंले नबुझेरै सीमाङ्कन गरेर हो वा बुझाउन नचाहेर हो काँक्रा चिरा पारेझैं गरी देशको प्रादेशिक भागबन्डा त गरे तर असन्तुष्ट आवाजलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् ।
प्रदेशअनुसार त्यहाँ जातिजनजातिको भाषा र संस्कृतिलाई पनि सम्बोधन हुने गरी खाका आइदिएको भए विरोधका स्वर पक्कै आउँदैनथे । जुन जातिको पहिचानलाई सम्बोधन गरिन्छ, त्यसबाहेककालाई पनि आवश्वस्त र निश्चिन्ता प्रत्याभूत गर्नु पनि नेताहरुका लागि चुनौती थियो र छ । त्यो जिम्मेवारी नेताहरुकै हो । उनीहरुले त्यो कर्तव्य पूरा गर्न खुट्टा कमाउन हुँदैनथ्यो । हुँदैन पनि । कर्णालीबासीलाई छुट्टै प्रदेश दिइएन भनेर उठेको आवाज जायज देखिन्छ । हिजो केन्द्रमा निर्भर कर्णाली फेरि प्रदेशको केन्द्रको भर पर्नुपर्ने दिन आउने हो भने त्यहाँका बासिन्दालाई संघीयता कागलाई पाकेको बेल जस्तै हुने भइहाल्यो नै ।
संघीयताको सीमाङ्कन जस्तो संवेदनशील र गम्भीर मुद्दा सम्बोधन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, अरु दलका शीर्ष नेताले पनि संयुक्त रुपमा देशबासीलाई प्रष्ट गर्ने नीति लिनुपर्ने थियो । सीमाङ्कन गर्दिएम, गरिखाऊँ मात्रै भनेर हुँदैन । उनीहरुले त्यो सीमाङ्कनको औचित्य पुष्टि हुने गरी प्रष्ट पार्न देशव्यापी अभियानै चलाएको भए के फरक पथ्र्याे ? चलाउनै पथ्र्याे त्यस्तो अभियान । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उरेन्ठेउलो शैलीमा प्रतिक्रिया र टिप्पणी दिइरहेका छन् । जुन कुनै पनि हालतमा शोभनीय छैन । उनले त जनतालाई संयम बनाउने भाषा बोल्नुपर्छ । कसैलाई होच्याउने र कसैलाई व्यर्थ उचाल्ने भाषा बोल्नु जिम्मेवार नेताको काम होइन । त्यति कर्तव्य पनि निर्वाह नगर्ने हो भने देशको बागडोर सम्हाल्ने सपना देख्नु बेकार हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि जनतालाई र आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझाउनुपर्छ । यो जिम्मेवार बन्ने समय हो । उत्तेजनता र आवेश रोक्ने समय हो ।