ओली सरकारले गर्न सकेन जनअपेक्षाको काम

न्हुच्छेनारायण डंगोल

केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको दुईतिहाइवाला सरकार बनेपछि जनता निकै हर्षित देखिएका थिए । लामो समयदेखि मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने उनीहरूको आशा थियो । सँगै विकास निर्माणका कामले गति लिने र जनताको स्तर उकासिने विश्वास पनि थियो । सरकारले जनभलाइका काम अघि बढाउने र त्यसलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने आमअपेक्षा पनि थियो । लामो समय राजनीतिक दलहरूको खिचलोका कारण अघि बढ्नबाट रोकिएको मुलुकले गति लिने यो आमआशा स्वाभाविकै थियो ।
तर ओली नेतृत्वको सरकारले यी अपेक्षा पूरा गर्न सकेन । हुन त केही आशालाग्दा दृश्य पनि नभेटिएका हैनन् तर जनअपेक्षाका आँखाबाट हेर्दा यी ढिला भए । बाटोघाटो, रोजगारी, कर्मचारीतन्त्रका कारण हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता काममा तीव्र सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । किनभने यी क्षेत्रले सर्वसाधारणलाई निकै प्रताडित तुल्याइरहेका थिए । तर यही कुरामा सरकारको चाल निकै धीमा गतिमा अघि बढ्यो । र, जनता मूल्यांकन गर्न बाध्य भए– हाम्रो अपेक्षा सरकारले बुझ्न सकेन ।
ओली सरकारले ठूला ठूला महत्वाकांक्षी आशा देखायो । पानीजहाज, रेल, लाखौँलाई रोजगारी दिने नीति जस्ता विषय धेरै उचालिए । यी आवश्यक पनि होलान् । तर वर्तमानमा नेपाली जनताले खोजेका कुरा यी थिएनन् । उनीहरू आफ्नो गाउँमा शिक्षक बसून् र बालबच्चा पढाइदिउन् भन्ने चाहन्थे । उनीहरू सरकारी कर्मचारीले नझुलाउन् र आफ्ना समस्या फुकाइदिउन् भन्ने कामना गर्थे अनि आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिले शासकको हैन, सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिदिउन् भन्ने सोच्थे । विडम्बना, यी सबै कुरा हावा खाए । हुनुपर्ने र सोचिएका प्रगति अझै पनि हुन सकेनन् । जनता निराश हुनुको मुख्य कारण नै यही हो ।
५ वर्षका लागि चुनिएको सरकारको अझै पनि आधाभन्दा बढी कार्यकाल जिउँदै छ । अहिलेको सत्तासीन नेकपाको घोषणापत्रका उल्लेख भएका कुरामात्र लागु गरिदिए पनि यो देशले काँचुली फेथ्र्यो । नेपाली जनताले भोग्दै आएका धेरै समस्या समाधानोन्मुख हुन्थे । कम्तीमा पनि काम हुँदैछ है भनेर चित्त बुझाउने मार्ग तयार हुन्थ्यो । त्यसैले अझै पनि बुद्धिलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने हो भने जनताले धारे हात हैन, स्यालुट लगाउने ठाउँ बाँकी नै छ । त्यसका लागि यो वास्तविकता महसुस गरेमात्र पुग्छ ।
राजनीतिज्ञले धेरै टाढासम्मको र दूरदर्शी विषयमा सोच्नु ठीकै हो । तर भोकाएकाले भने तत्कालै खाना खोज्छ । राजनीतिज्ञले कल्पना गरेजस्तो बाली लगाउने अनि धेरै उत्पादन गरेर टन्न खुवाउने विषय उसका लागि निकै टाढा र झन्झटिलो बन्न सक्छ । त्यसैले जनताको तत्कालको आवश्यकता पहिचान गरेर अघि बढ्दामात्र जस लिन सकिन्छ । अहिले सरकार चुकेको पनि यसैमा हो अर्थात आवश्यकता र अपेक्षा पहिचान हुन सकेन। जनताले बुझेका कुरा सरकारले बुझ्न सकेन। कहाँ ग्याप छ यसबारेमा ? अहिले सरकारका जिम्मेवारहरूले पत्तो लगाउनुपर्ने विषय यही हो ।
अर्कोतर्फ सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले गम्भीर गल्ती गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । महरा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएको केही दिनपछि नै प्रचण्डले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले महरामा गम्भीर नैतिक कमजोरी रहेको बताएका हुन् । आफूलगायत पार्टीका नेताहरूले भेटेर यथार्थ बुझ्न खोज्दा महराले वास्तविक कुरा ढाँटेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतमा विचारधीन मुद्दामा महराले उचित न्याय पाउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
मुलुकको राजनीतिक र न्यायिक इतिहासमै नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेल जाने यति ठूलो जिम्मेवारीमा रहेका महरा पहिलो व्यक्ति हुन् । उनको जेल यात्रा ठूलालाई ऐनको एउटा विम्ब बन्न पुगेको छ । निर्धालाई मात्र कानुन लाग्ने र बलियाले उन्मुक्ति पाउने हाम्रो समाजमा उनी एउटा उदाहरणीय पात्र बन्न पुगेका छन् । महराबाहेक पनि कानुन निर्माणका लागि निर्वाचित सांसदहरू कानुनको कठघरामा पुगेको यो अवस्था स्थायी रहेमा निर्धा र बलियाबीच कानुनको समान प्रयोग र संरक्षणको सम्भावना रहनेछ ।
महरा मात्रै होइन, अब बिस्तारै गलत काम गर्ने शक्तिमा बसेका अन्य व्यक्तिहरू पनि एकपछि अर्काे गर्दै कानुनको फन्दामा पर्न सक्ने अवस्था तत्कालका लागि दुखःदायी घटना भए पनि दीर्घकालका लागि समाजमा यसले सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नेछ ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएको निकै लामो समय बितिसक्दा पनि ठूलालाई ऐनको मातहत ल्याउन सकिएको थिएन । र, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले समेत त्यस्तो हिम्मत गर्न सकेका थिएनन् । हत्या, बलात्कार एवं अन्य विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूसमेत एकपछि अर्काे गर्दै सत्ता र शक्तिमा पुग्दा न्याय निम्छरो बन्न पुगेको थियो। अपराधको राजनीतीकरणले अपराध र राजनीतिमा भिन्नता छुट्याउन समेत नसकिने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो ।
कैलालीको टीकापुरमा हुलदंगा गरेर प्रहरी र सर्वसाधारण मान्छे काट्ने र जिउँदै जलाउनेहरू पुरस्कृत हुँदा जनताले त्रासमा बाँच्नुपरेको थियो भने कानुन कमजोर र निकम्मा बन्न पुगेको थियो । यस्तो प्रवृत्ति फस्टाउँदै गर्दा नेपाल कुनै बेला ‘डन’को राज्य बन्ने डर थियो । राज्यका तर्फबाट भएको होस् वा अन्य कुनै पक्षबाट, एउटा डरलाग्दो अवस्थाको साक्षी नेपाली जनता भइसकेका छन् ।
समयले कोल्टे फेर्दा पूर्वसभामुख महरासहित पाँच सांसद अदालतको कठघरामा पुगेका छन् । जम्मा २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाका सांसद भटाभट आपराधिक अभियोग लागेर निलम्बनमा परिरहेका छन् । कानुन निर्माताहरू नै न्यायको कठघरामा पर्दा स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित हुन पुगेको छ । जनताको न्यायका लागि वर्षांै संघर्ष गरेका व्यक्तिहरू नै कानुनको फन्दामा पर्नुपर्ने घटनाले राष्ट्रिय रूपमै लज्जाबोध गराएको छ ।
विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले नै हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने संविधानको धारा ११३ को अधिकार उपसभामुखले प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थाले कानुन निर्माणमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यसर्थ जतिसक्दो चाँडो सभामुखको निर्वाचन हुनुपर्ने देखिएको छ ।
महरासँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल(राजपा)का सांसद रेशमलाल चौधरी, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वा्चित सांसद हरिनारायण रौनियार, कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलम, राजपाकै सांसद प्रमोद साहसमेत कानुनी कारबाहीमा परेका छन् । सत्तारूढ पार्टीकै सांसद र शक्तिमा बसेका व्यक्तिलाई कानुनको कठघरामा तान्ने कार्य सरकार स्वयंका लागि पनि त्यति सहज होइन, तर यथार्थ स्वीकारेर सरकारले त्यो बाटो अपनाउँदा कानुन प्रयोगमा ऊर्जा थपिन पुग्छ ।
अहिले महरालगायत जे जति नेता कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा छन् । कानुन अनुसार अदालत प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरुलाई हदैसम्मको सजायँ हुनुपर्छ । कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन र अपराध गरेपछि उन्मुक्ति पाउन सक्दैन भन्ने विश्वास जगाउन राजनीतिक दबाब र चलखेल बन्द गर्नुपर्छ । कानुन बलियो भयो भने निश्चय नै राजनीतिको आवरणमा अपराध गरेर ठूला नेता बनेकाहरु कुनै पनि बेला पक्राउ पर्ने र कानुनी कारबाही हुने दिन आउने छ नत्र अहिलेको ओली सरकारको दुइतिहाइ अर्थहीन हुनेछ ।