भारतीय छाडेर अमेरिकी लवीमा लाग्दा बीपी ढले

‘जुन बेला राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई जेल हालेका थिए, त्यो बेला अमेरिकी राजदूतले नेपालको मामिलामा जति वटा वक्तव्य सार्वजनिक गरे, ती सबै वक्तव्यको अन्तिम फाइनल आरजु राणा र कनकमणि दीक्षित मिलेर गरेका हुन् ।’

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा उभिनुलाई प्रतिपक्षको धर्म मानिन्छ । तर, यतिबेला एमसीसी विधेयक अपवाद बनेको छ । एमसीसी विधेयक यथास्थितिमा अघि बढाउने कि नबढाउने ? भन्ने सन्दर्भमा सत्तारुढ नेकपाभित्र चरम विवाद देखिएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित गर्नु पर्ने भन्दै सरकारलाई दवाव दिएको छ ।

 

 

एक वर्ष यता नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक जति पटक बसेको छ त्यति नै पटक एमसीसी विधेयक छिटो पारित गर्नु पर्ने अजेण्डा छुटेको छैन । एमसीसी सम्झौता प्रक्रिया १० वर्षअघि तत्कालीन एमाले माओवादी गठवन्धनका बेला प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अघि बढाएका हुन् । सम्झौता चाहिँ करिव अढाई वर्षअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छदा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेका हुन् । उक्त सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनु पर्ने प्रावधान छ । तर, सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद भएका कारण संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित गर्ने पक्षमा छन् । तर पार्टीको वहुमत विपक्षमा छ ।

 

 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको अवस्थामा सत्ता पक्षभित्रको असन्तुष्टिका वावजुद विधेयक पारित हुने कुरामा प्रधानमन्त्री ओली ढुक्क छन् । तर, मौका पाउना साथ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मौन बसिदियो भने आफू संकटमा पर्ने कुरामा पनि प्रधानमन्त्री ओली शंशकित छन् । किनकि सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा बस्नु प्रतिपक्षको धर्म नै हो ।

के गर्ला कांग्रेस ?

सरसर्ती हेर्दा नेपाली कांग्रेस एमसीसी विधेयकको विपक्षमा देखिदैंन । एमसीसी विधेयकलाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नै ठानेको छ । हरेक वैठकका यो विधेयकका पक्षमा लिखित अभिमत जाहेर गरेको पनि छ । तर, पछिल्ला समयमा भने नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता मौन देखिएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाका अतिरिक्त डा. रामशरण महत र डा. मीनेन्द्र रिजालले मात्रै यो विधेकको पक्षमा बोलिरहेका छन् । तर, उनीहरुले पनि आर्थिक दृष्टिकोण मात्रै प्रस्तुत गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएका कारण एमसीसी अन्तर्गतको सहयोग फिर्ता गर्न नहुने उनीहरुको तर्क छ । यो विधेयकको राजनीतिक, सुरक्षा लगायतका पाटोका विषयमा कांग्रेसका नेताहरु बोलेका छैनन् ।

प्रदीप गिरि, विमलेन्द्र निधि, गगन थापा लगायत तर्क शक्तिका धनी भाषणबाजहरु यो विधेयकको पक्षमा खुलेर बोलेका छैनन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला मात्रै होइन कोइराला परिवारका सदस्यहरुको मौनता पनि रहस्यमय मानिएको छ । एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्– ‘अमेरिकी लवीका नेपालहरु पक्षमा छन्, भारतीय र चीन लवीका नेताहरु वाहिर बोलेका छैनन् ।’ यो भनाइलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सत्ता पक्षमा जे अवस्था छ, प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि त्यही अवस्था छ ।

कांग्रेसभित्रको अमेरिकी लवी

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा संलग्न नेताहरुले भारतीय भूमिमै नेपाली कांग्रेसको गठन गरेका हुन । यो पार्टीको पहिलो दस्तावेज नै हिन्दी भाषामा लेखिएको छ । जसका कारण नेपाली कांग्रेस सिङ्गो पार्टी भारतसँग नजिक रहेको विश्लेषण त्यतिबेलै गरिएको थियो । तर, २००७ सालको राजनीतिक घटना लगत्तै दूरदर्शी नेता बीपी कोइराला भारतको विपक्षमा देखिए । उनले अमेरिकासँग सम्बन्ध विस्तार गरे । जसका कारण २००९ सालमा नेपाली कांग्रेस विभाजित भयो । मातृकाप्रसाद कोइराला भारतीय लवीमा र बीपी कोइराला अमेरिकी लवीमा देखिए । २०१४ सालसम्म पुग्दा मातृकाको पार्टी समाप्त भयो ।

नेपाली कांग्रेसभित्र सुर्वणशमशेर राणा, सूर्यप्रसाद उपाध्याय लगायतका नेता भारतको पक्षमा देखिए भने बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह लगायतका नेता अमेरिकी पक्षमा देखिए । २०१५ सालमा बीपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । त्यतिबेला उनी अमेरिककाको पक्षमा खुलेआम उत्रिए । इजरायललाई मान्यता मात्रै दिएनन्, नेपालमै राजदूतावास खोल्ने अनुमति दिए । इजरायलसँग सैन्य सम्झौता अघि बढाए । सेनाको संख्या थोरै राख्ने र यसको बदलामा हेरक नेपालीलाई सैन्य तालिम दिने गरी इजरायलसँग हुन लागेको संझौताको ड्राफ्ट उनले तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई देखाए । त्यो ड्राफ्ट राजा महेन्द्र मार्फत भारतीय दूताबास हुँदै प्रधानमन्त्री नेहरुको हातमा पुग्यो ।

इजरायलको काँधमा चढेर अमेरिकाको खुलेआम उपस्थिति हुन लागेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरु आत्तिए । २०१७ साल पुस १ गते ‘कू’ हुनु र उक्त ‘कू’ लाई भारतले समर्थन गर्नुको कारण यही रहेको बीपी कोइरालाले पटकपटक बताउँदै आएका छन् । भारतलाई चिढ्याएर अकेरिकासँग मित्रता कायम गर्नु घातक हुँदैन ? भन्ने बहस पनि त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसभित्र नभएको होइन । बीपीको उत्तर थियो, ‘जबसम्म चीन र भारतबीच शुत्रता कायम रहन्छ त्यतिबेलासम्म अमेरिका नहुँदा पनि नेपाललाई केही फरक पर्दैन तर कुनै दिन चीन र भारत नजिकिनेछन्, यस्तो अवस्थामा अमेरिकी भूमिका नेपालमा नहुने हो भने नेपाल नरहन पनि सक्छ ।’

बीपीको यही विश्लेषणको सेरोफेरोमा रहेर अमेरिकी लविका कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले घुमाउरो पाराले भनेका छन्, ‘यतिबेला चीन र भारतबीचको शत्रुता कम हुँदै गएको छ । एमसीसी विधेयक पारित नहोस भन्ने पक्षमान भारत र चीन दुवै छन् ।’ यसैगरी डा. रिजालले आफ्ना निकटस्थ कार्यकर्ताहरुसँग लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी हुनु अघि अमेरिकासँग सल्लाह गरिएको बताएका छन् । तर, यो सल्लाह प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका हुन कि देउवाले गरेका हुन् ? भन्ने चाहिं उनले खुलाएनन् । गत कात्तिकमा बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा जारी गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बीपीको निधनपछि अमेरिकाले सबैभन्दा ठूलो विश्वास देउवालाई गरेको बताइन्छ । खम्पा विद्रोहकै बेलादेखि अमेरिकाले देउवालाई विश्वास गरेको रेकर्ड पञ्चायतकालमै दरबारले प्राप्त गरेको दीर्घराज प्रसाईं बताउँछन् । देउवा र आरजु राणाबीच वैवाहिक सम्बन्ध अमेरिकाकी तत्कालीन राजदूत जुलिया चाङ ब्लकले गराइदिएको जगजाहेर छ । देउवा पत्नी आरजुले जहाँ बोलायो अमेरिकी राजदूतहरु त्यहीँ पुग्ने गर्छन् । त्यसैले कतिपयले आरजु अमेरिकाको अति विश्वासपात्र रहेको बताइन्छ । कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘जुन बेला राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई जेल हालेका थिए, त्यो बेला अमेरिकी राजदूतले नेपालको मामिलामा जति वटा वक्तव्य सार्वजनिक गरे, ती सबै वक्तव्यको अन्तिम फाइनल आरजु राणा र कनकमणि दीक्षित मिलेर गरेका हुन् ।’ समयबद्ध साप्ताहिकबाट