सत्ताको घृणित खेल

गत साता नेपाली राजनीति सत्ता परिवर्तनको हलचले तरंगित भयो । एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाउने कुराले गर्मागर्मी बनायो । पछिल्लो समय आएर बजेट ल्याउनसम्म दिने गरी एमाओवादीले सरकारलाई समर्थन गरिरह्यो र केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकार टिक्यो ।
कुरा केपी ओली सरकारले राम्रो गरेको थियो र टिक्न दिनुपर्छ भन्ने हुँदै होइन । नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा दुर्भाग्य मानिएको अस्थिर सरकारको खेल नदोहोरियोस् भन्ने हो । ४६ सालयता आएर २ दर्जनभन्दा बढीपटक सत्ता परिवर्तन भए । तर नेपालीको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएन । संविधान पनि परिवर्तन भइसक्यो तर, नेपालीले परिवर्तनको महसुस अझै गरेका छैनन् । यस्तो हुँदाहुँदै सत्ताको फोहोरी खेलका लागि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एमाओवादीलाई काँधमा बोकेर केपीलाई झार्न खोज्दा देशभित्र र बाहिरका नेपालीले आश्चर्य मान्नु स्वाभाविक थियो र छ । नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा यसै पनि सांसद खरिदबिक्री नै गरी सत्ताको खेल खेल्न सिपालु (कलंकित) मानिएका हुन् । सभापति भइसकेपछि भने उनले त्यस्तो विकृत इतिहासको पुनरावृत्त गराउने छैनन् भन्ने आशा सर्बत्र गरिएको थियो । तर, नानीदेखि लागेको बानी नगएजस्तो गरी उनले गोटी चाले । त्यसले उनको मात्रै होइन, कांग्रेसकै र समग्र देशकै वजन घटायो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सत्ता परिवर्तनको खेला हुन लाग्दा चासो देखायो । त्यसैबाट पनि नेपालको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै गिरेको प्रष्ट हुन्छ ।
केपी ओली सत्तारोहण गर्दा सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने काममात्रै गर्दिन भन्थे । तर, उनले प्रधानमन्त्री भएर गरे के त नि भनेर कसैले खोज्दा त्यस्तो उल्लेख्य केही भेटिन्न । उखान टुक्काको बाढी उसै गरी बगाइरहे । घरघरमा ग्यासको पाइप जोड्ने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने भनेर उनले गरेका भाषणलाई जनताले हस्यौलीका रुपमा मात्रै बुझे । किन पनि त्यसो भयो भने जनतालाई तत्काल तत्कालै सिलिन्डरमा ग्यास चाहिरहेका बेला उनले पाइप जोड्ने कुरा गर्दा हिँड्न नसक्ने मान्छेले दौडन्छु भनेर गुड्डी हाँकेजस्तै सुनियो । तर, पनि केपी ओलीसँग राजीनामा माग्ने बेला अझै भएको छैन, यो केपीका सन्दर्भमा मात्रै होइन कि १ वर्ष पनि प्रधानमन्त्री नभएको व्यक्तिसँग त्यसरी परिवर्तनको खेल खेलिनुहुन्न भन्ने हो । केपीसँज जवाफचाहिँ माग्नै पर्छ कि उनको सरकारले जनतालाई के दियो ? किन उनको सरकार सुशासन दिन सक्षम छैन ? किन भूकम्प पीडितले यति समयसम्म राहत पाउँदैनन् ? बिजुली लोडसेडिङमुक्त बनाउन सरकार के गर्दैछ ? गरिब जनताको ह्यान्ड टु माउथ कहिले सजिलो हुन्छ ? देशमा कानुनी राज छ भन्ने अनुभूति जनताले किन गर्न पाएका छैनन् ? आदिआदि । त्यसका लागि चाहिँ यो वा ऊ जुनसुकै सरकारलाई दबाब दिनैपर्छ ।