नेकपामा भागबण्डा नपुगेपछि २ मन्त्रालय फुटाउने तयारी : राज्यमन्त्री नहुने

सत्तारुढ नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षलाई मत्थर पार्न सरकारले दुईवटा मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईवटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर २२ बाट २४ पुर्‍याउने र मन्त्रिपरिषद राज्यमन्त्री विहीन बनाउने गृहकार्य अघि बढाएका हुन्। यसअघि सरकारले नै गठन गरेका विभिन्न अध्ययन तथा सुझाव समितिहरुले संघीय संरचनामा गइसकेपछि केन्द्रमा १४ वटा मात्र मन्त्रालय भए मात्र पुग्ने सिफारिस गरे पनि नेकपाभित्र भागवण्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय घटाउनुको साट्टो बढाउने तयारीमा सरकार जुटेको हो। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले संघीय तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्न सुझाएको छ। बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रका तीनवटै गुटका नेताहरुलाई भागवण्डा पु¥याउन मन्त्रालय बढाएर थप नेताहरुलाई मन्त्री बनाउन आँटेका हुन्।

 

 

स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीको शक्ति सन्तुलन मिलाउनु पर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री ज्यू हुनुहुन्छ। त्यसकारण दुईवटा मन्त्रालय थपिन्छ।’ नेपालको संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनामन्त्री बनाउन पाइने बाध्यकारी व्यवस्था भएपछि ओलीले २४ जना मन्त्री र आफूसहित २५ सदस्यीय क्याबिनेट बनाउने भएका छन्। हाल तीन राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिरिषद २३ सदस्यीय छ। जसमा युवराज खतिवडाले अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र वसन्त नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।

गत शनिबार पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ९.२ भनिएको छ, ‘सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने।’ कार्यदलले मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्दा ‘योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी’ गर्न सुझाव दिएको छ। उक्त प्रतिवेदन भोलि (शनिबार) बस्ने सचिवालय बैठकमा पेश हुँदैछ।

 

 

सचिवालय बैठकले पारित गरेपछि प्रतिवेदन स्थायी समितिमा पेश गरिने र कार्यान्वयनमा लगिने महासचिव पौडेलले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि चारमध्ये दुई वटा मन्त्रालय विभान गर्ने सूचीमा राखेर छलफल अघि बढाएको छ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति दुईवटा मन्त्रालय बनाएको थियो। त्यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइलाई पनि उर्जा र जलस्रोत तथा सिंचाइ बनाएको थियो। यसपटक पनि दुईवटा मन्त्रालय फुट्ने प्रवल संभावना रहेको स्रोतले देश सञ्चारलाई बतायो। पद बाँडेर पार्टीभित्रको संघर्ष व्यवस्था गर्नुपर्ने दबाब राजनीतिक नेतृत्वमाथि परे पनि थप मन्त्रालय र प्रशासनिक खर्च बढाउन नहुने सैद्धान्तिक पक्षमा भने सरकार सहमतै देखिन्छ।

 

 

असार पहिलो हप्ता सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाका कारण राजश्ज संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै अनाआवश्यक कार्यलय नराख्ने, अत्यावश्यकबाहेकको निकायमा कर्मचारी नथप्ने भन्दै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसमेत गर्न रोक लगाएको थियो। यसअघि २०७४ सालमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संरचनाको प्रारम्भिक खाका बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले केन्द्रमा १४ मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो।

उक्त कार्यदलले प्रदेश मन्त्रालय गठन हुने हुँदा मन्त्रालय अन्तरगतका विभागको संख्या पनि उल्लेख्य घटाउन आग्रह गरेको थियो। उक्त कार्यदलले गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यथावत राखेर बाँकी मन्त्रालयहरुलाई एकआपसमा गाभ्न सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना समिति, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा कार्यान्वयन अनुगमन समितिले पनि बढ्दै गएको प्रशासनिक खर्च कम गर्न कार्यालय र कर्मचारीको संख्या घटान सुझाव दिएको थियो। देशसंचारमा समाचार छ ।