चीनको आक्रामकता बढ्दै जाँदा अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिप्रति समर्थन बढ्दै

क्रिस्टिन हुवाङ, हङकङ ,
एसिया–प्यासिफिक राष्ट्रहरुले आफ्नो रक्षा रणनीति समायोजन गर्नुका साथै अमेरिकासँगको सुरक्षा सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन खोजिरहेका छन्।

चीनको आक्रमक व्यवहारले चिन्ता बढाइरहँदा तथा अमेरिका र चीनबीच सम्भावित संघर्ष हुने खतरा बढ्दै जाँदा एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रका राष्ट्रहरु अमेरिकासँग नजिक हुन खोजिरहेका देखिएको छ।

वासिङ्टनको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई बेइजिङले भारत र जापानजस्ता शक्तिलाई एक बनाएर चीनको उदयविरुद्ध प्रयोग गर्ने प्रयासको रुपमा हेर्दछ।

 

यस रणनीतिकलाई अमेरिकी रक्षा प्रमुख मार्क एस्परले ‘एक महान शक्तिको केन्द्र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै’ भन्ने गरेका छन्।

दक्षिण एसियादेखि यो अमेरिकी प्यासिफिक कोस्टसम्म फैलिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा भियतनाममा खुला इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको बारेमा जोड दिएका थिए। त्यसयता अमेरिकाले यस क्षेत्रमा आफ्नो गठबन्धनलाई बलियो र सुदृढ पार्दै लगेको छ। साथै पछिल्ला गतिविधिले उक्त रणनीतिले गति लिँदै गएको देखिएको छ।

 

 

उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियाले गत जुलाईमा थप १९० बिलियन अमेरिकी डलर यो दशकभित्र रक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले क्षेत्रीय दाबीका कारण यस क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएको बताएका थिए। उनले अभूतपूर्व सैन्य आधुनिकीकरणलाई औल्याउँदै रक्षा लगानी बढाएका थिए।

गत महिना मात्र फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्तेले लामो समयदेखि रहेको अमेरिकासँगको सैन्य सम्झौता खारेज नगर्ने निर्णय गरेका छन्। विवादित जलक्षेत्र दक्षिण चीन सागरमा चीनको आक्रामकता बढ्दै जाँदा डुटेर्तेले अमेरिकासँग सहकार्य जारी राख्ने बताएका हुन्।

 

 

यसअघि दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो जहाजलाई चिनियाँ सेनाले आक्रमण गरे आफूले अमेरिकालाई गुहार्ने पनि डुटेर्तेले चेतावनी दिएका थिए। उनले राष्ट्रसंघमा पनि चीनले दक्षिण चीन सागर आफ्नो भएको दाबी गर्नु गलत भएको बताएका थिए।

युनिभर्सिटी अफ फिलिपिन्स इन्स्टिच्युट फर मारिटाइम अफेयर्स एन्ड ल अफ द सीका निर्देशक जय बातोङबाकालका अनुसार चिनियाँ व्यवहारका कारण अमेरिकी रणनीतिमा आवद्ध हुन अन्य देशपनि उत्साहित हुनेछन्।

उनका अनुसार चीनले भियतनाम, मलेसिया र इन्डोनेसियालाई दिएको अनावश्यक त्रास र जबर्जस्ती व्यवहारले अमेरिकी रणनीतिलाई मौलाउने अवसर मिलेको छ।

‘ती क्षेत्रमा आफ्नो चासोलाई संरक्षण गर्ने चिनियाँ कार्यले त्यहाँ वरपरका राज्यलाई चुनौती दिएको छ’, बातोङबाकाल भन्छन्, ‘चीनले पछिल्ला वर्षहरुमा जे गरिरहेको छ त्यसलाई निरन्तरता नदिए उसले आफ्नो आर्थिक स्रोत र प्रविधिमार्फत राष्ट्रिय चासो रक्षा गर्नसक्छ। साथै ऊ कुनैपनि उत्तेजक गतिविधिलाई टक्कर दिन सक्षम हुनेछ।’

चीनको आक्रामक गतिविधि बढ्दै जाँदा बेइजिङले दक्षिण चीन सागरमा कृत्रिम टापु र भवन खडा गरेको छ। त्यस विवादित जलक्षेत्रमा सैन्य अभ्यास जारी राख्दै उसले खराब कूटनीति प्रदर्शन गरिरहेको छ।

 

 

अमेरिकासँगको विवाद गहिरो बन्दै गएकाले पनि भियतनाम र मलेसियाले अमेरिकासँग सैन्य सम्बन्ध सुदृढ बनाउने प्रयास गरिरहेको हो।

हालैमात्र भियतनामका विदेशमन्त्री फाम बिन्ह मिन्हले आसियन राष्ट्रले अमेरिकालाई स्वागत गर्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हामी दक्षिण चीन सागरमा शान्ति र स्थिरता विकास गर्ने आसियनको प्रयासमा अमेरिकाको रचनात्मक र प्रतिक्रियाशील योगदानहरुलाई स्वागत गर्दछौं।’

भियतनामले अमेरिकासँगै जापान र भारतसँग पनि सुरक्षा सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।

यस्तै मलेसियाले पनि पछिल्लो समय चीनको चर्को आलोचना गर्दै आएको छ। दक्षिण चीन सागरको उत्तरी क्षेत्रमा दाबी गर्ने अधिकार मलेसियासँग नभएको चीनले बताएपछि मलेसियाले राष्ट्रसंघमै चीनको आलोचना गरेको थियो।

 

 

चीनसँगै ब्रुनाइ, मलेसिया, फिलिपिन्स, ताइवान तथा भियतनामले पनि यस सागर आफ्नो भएको दाबी गर्दछन्। तर चीनले यस विवादित जलक्षेत्रमा कृत्रिम टापुको निर्माण गरेर सेना तथा हतियारहरु तैनाथ गरिसकेको छ।

यसबीचमा यस सागरलाई आफ्नो भएको दाबी गर्ने मुलुकहरुले चिनियाँ कार्यको विरोध गरिरहेका छन्।

यसैगरी अमेरिकी नेतृत्वको क्वाड समूह जहाँ अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत आवद्ध छन्, यिनीहरुले चिनियाँ दाबीको आलोचना गरिरहेका छन्।

क्वाडले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नियम र साझा सम्झौता बमोजिम कार्यहरु गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। बेइजिङले भने क्वाडलाई चीनविरुद्धको मोर्चाको रुपमा व्याख्या गरेको छ।

ब्रिसबेनस्थित इन्स्टिट्युट फर अस्ट्रेलिया इन्डिया इन्गेजमेन्टका विज्ञ राजिव राजन चतुर्वेदीका अनुसार चिनियाँ आक्रामकता र उसले निम्त्याएको भू–राजनीतिक झमेलाका कारण क्षेत्रीय अस्थिरता निम्तिएको छ।

 

 

‘बेइजिङले जब दुवैलाई हित हुने छलफल र शान्तिमय विकासको कुरा गरिरहेको हुन्छ, वास्तवमा चीनले एकतर्फी आफ्नो इच्छा र चाहना लाद्न खोजिरहेको हुन्छ’, चतुर्वेदी भन्छन्, ‘भिन्दै दृष्टिकोण भएका देशलाई बेइजिङले मन मात्र पराउँदैन, उनीहरुले आर्थिक तथा अन्य नतिजाहरुको पनि सामना गर्नुपर्दछ।’

चीनले ‘मेरो बाटो वा मेरो राजमार्ग’ को वातावरण सिर्जना गरेका कारण केही देशलाई विदेश नीति छनौट गर्न गाह्रो भएको पनि उनले बताए। एजेन्सी

(यो रिपोर्ट ससीएमपीबाट सविन राईले भावानुवाद गरेका हुन्)