ओली सरकारको विकल्प नखोजे मुलुक बर्बादीमा जान्छ

न्हुच्छेनारायण डंगोल ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका १६औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको प्रख्यात भनाइ छ– ‘तिमीले सबै व्यक्तिलाई केही समय र केही व्यक्तिलाई सधैंभरि मूर्ख बनाउन सक्छौ तर सबैलाई सधैंमूर्ख बनाउन सक्दैनौ।’ लिङ्कन सन् १८६१ देखि १८६५सम्म अमेरिकाका राष्ट्रपति पदमा रहे र आफ्नो देशको सबैभन्दा ठूलो संकट गृहयुद्ध अन्त्य गरे। त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण उनले मानव सभ्यताकै कलंंक दास प्रथा अन्त्य गरेका थिए।
गएको फागुन १ गते कथित जनयुद्ध दिवस र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार घोषणा कार्यक्रमका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रथमपटक ‘महान् जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोग गरे। यसको भित्री रहस्य भरखरै ‘अर्को माओवादी जन्मिन सक्छ’ भनी धम्क्याउने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई खुसी बनाउने उद्देश्यले बोलिएको हुनसक्ने प्रशस्त आधार छन्। किनभने माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र जन क्रान्तिको कटु आलोचक ओलीले यसअघि कहिले पनि सार्वजनिक रूपमा प्रशंंसा रस्वीकार गरेका थिएनन्।

ओली सरकार आफ्नै मूलमन्त्र‘समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली’को कार्यान्वयन गर्ने बाटो पत्ता.लगाउन समेत नसकेर रनभुल्लमा परेको छ। एक वर्षे कार्यकालको निष्कर्ष हो– ओलीसँग दूरदृष्टि, कार्ययोजना,नीति र नेतृत्व क्षमता रहेनछ भन्ने पुष्ट्याइँ।ओलीको राष्ट्रवादी,विकासवादी,स्थायित्व, लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धता र योग्य नेताको भ्रम चकनाचुर भएको छ। सरकारले एक वर्षमा खास महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि भन्न थालिएको छ ।

यो समय ऐन–कानुन निर्माण र विकासको जग हाल्ने हो। प्रदेश(संघीयता)सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन,कानुन र नीति बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकार अन्योलग्रस्त एवं निकम्मा बन्न पुगेका छन्। प्रदेश प्रहरी, निजामती ऐन र संविधानमा उल्लिखित थुप्रै प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका अधिकार ऐनको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा ओली सरकार संघीयताप्रति उदासिन र गैरजिम्मेवार भएको स्पष्ट हुन्छ। त्यतिमात्रै होइन,प्रदेशको नाम राख्ने, राजधानी तोक्ने लगायतका प्रदेश सभा र सरकारको आफ्नो दायित्व समेत पूरा गर्न अधिकांश अक्षम देखिन्छन्। यो विषय समेत सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)कै मुख्य कमजोरी हो। किनभने प्रदेश नं.२ बाहेक बाँकी ६वटै प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ।

जातीय पहिचान सहितको स्वायत्त प्रदेशको मुद्दा उठाउने तत्कालीन माओवादीका नेता तथा वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नै संसद्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भन्दा कमजोर र अधिकार विहीन मुख्यमन्त्री रहनेगरी प्रदेश कानुन बनाउने विधेयक संघीय संसद्मा पेश गरेका छन्। अझ एक मधेस स्वायत्त प्रदेश जस्तो अतिवादी सोच राख्ने पार्टी संघीय समाजवादी फोरमका नेता तथा सरकारका उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव समेत संघीयता सिध्याउने या कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा सहभागी हुनु र मौनता साँध्नु आश्चर्य बन्न पुगेको छ।

यसै वर्षको सुरूवात सँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता हुँदा सहमति गरिएको बुँदामा लेखिएको छ– ‘पार्टी जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा सञ्चालन हुनेछ।’ सरकारले विभिन्न नियुक्ति गर्दा र दुईतिहाइको दम्भले संविधान उल्लंघन गर्दैछ।

नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुएला काण्डमा अमेरिका प्रति प्रयोग गरेको विद्रोह कालीन भाषा,त्यस विज्ञप्तिले पार्टीमा मच्चाएको विवाद,संसद्मा सरकार र सभामुख कृष्णबहादुर महराको व्यवहार इत्यादि कारणले सरकार र नेकपा दुवै लोकतन्त्र प्रति इमानदार नदेखिएको पुष्टि गर्छ। लोकतन्त्र,समानता र समाजवादको लक्ष्यमा सरकार दृढ देखिँदैन। समावेशी या सामेली लोकतन्त्र कि जनवादी या साम्यवादी ढोंगलाई लक्ष्य बनाउने हो ?, कस्तो समाजवाद?, लोकतान्त्रिक किमाक्र्सिय समाजवाद?अन्योलमा देखिन्छन् ओली–दाहाल।

तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ छाडेपछि ओलीमा लोकतन्त्र प्रति विश्वास समाप्त भएको र अधिनायकवादी बन्न खोजेको कांग्रेस लगायत विपक्षी दलको आरोप आंशिक मात्रामै भए पनि यथार्थ हुन सक्छ।२०२८ सालमा झापा विद्रोहको नाममा हिंसात्मक बाटोमा प्रवेश गरेका ओली र २०५२ साल फागुन १ देखि माओवादी सशस्त्र क्रान्ति,व्यक्ति हत्या र विद्रोहका अगुवा पुष्प कमल दाहालको मुख्य उद्देश्य समानता,सामेली लोकतन्त्र,विधिको शासन,वाक् स्वतन्त्रता र न्याय हुन असम्भव छ। पद,सत्ता, सम्पत्ति र शक्तिका निम्ति जे गर्न पनि तयार हुने अस्थिर, स्वार्थी र लोभी चरित्रका दाहाललाई कतिपय अझै राजनीतिका चतुर एवं सफल खेलाडी मान्छन् भने त्यस्तालाई‘भ्रममा बाँच्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ’भन्नुबाहेक अरm के नै भन्न सकिन्छ र ?
प्रधानमन्त्रीओली भन्ने गर्छन्– ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न।’ वाइडबडी विमानखरिद काण्डमा  अोलि सरकारतर्फ नै सोझिएको छ। भ्रष्टाचारलाई किन संरक्षण भइरहेको छ भन्ने जनताको सवालको जवाफ छ ?कतिपय नेकपाका कार्यकर्ता कांगे्रस सभापति देउवाको पनि सो विमान काण्डमा संलग्नता खुलेपछि कांगे्रस चुप लागेको कुतर्क गर्ने गरेका सुनिन्छ तर जोकोही दोषी देखिएता पनि छानबिन गर्ने, कारबाही अघि बढाउने दायित्व सरकारकै हो। कांग्रेसको होइन किन भने ऊ त प्रतिपक्षमा छ।

कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको यसै वर्ष भएको बलात्कार पछिको हत्यामा संलग्न अपराधी पत्ता लाउन समेत नसकेर सरकार शान्ति सुरक्षा,सुशासन,न्याय दिन अक्षम भएको एउटा असफलता छँदैछ, अझै त्यो भन्दा पनि कैयौँ  निर्दोष माथि कठोर यातना दिएर अपराध कबुल गर्न बाध्य पार्ने सरकारको निकम्मापन र लाचारीपनले जनताको सुशासन र शान्तिको संवैधानिक हक समेत उल्लंघन भएको छ।

समृद्धिका निम्ति हाम्रो देश भित्रका सम्भावना के–के छन् ? विदेशको सहायता,सहयोग,दान,युवाको श्रम विदेशमा बेचेर प्राप्त हुने रेमिट्यान्स, विदेशी ऋण गरेर ल्याइने मेट्रो रेल,रेल, पानी जहाज इत्यादिले त देश समृध्द होइन, कंंगाल र जनता लाई दास बनाउँछ।

बरु कृषिमाआधुनिकीकरण,जल, जंगल,जमिनको सदुपयोग,ऊर्जा, जडीबुटी,पशु पालन, कपडा उत्पादनमा जोड, दूधजन्य र स्वस्थमा सुजन्य उत्पादन,तरकारी र पिउने पानीआदिको उत्पादन बढाइ विदेशमा निर्यात गर्न सके देश आफैँ समृध्द बन्छ । त्यसका निम्ति विदेशीन बाध्य युवा शक्तिलाई स्वदेश फर्काउने र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने हिम्मत चाहिन्छ। समृध्द नेपाल त्यसै बन्दैन,कार्ययोजना,क्षमता, योग्यता,निस्वार्थ भावना,ज्ञान, सिप र राष्ट्रिय समर्पण चाहिन्छ। जो यो सरकारबाट असम्भव देखिन्छ।
अत ः यो कम्युनिस्ट सरकार भ्रमको सरकार हो । यसले मुलुक र जनताको हितगर्न सक्दैन । अब संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र र हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नु नै नेपालको हितमा हुनेछ । सबै नेपाली यही बाटोमा हिंड्नुको विकल्प छैन ।