स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका कुरा

नेपालमा अहिले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना बहस चलिरहेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकाय पुनर्संचना आयोगले देशैभरि बहस चलाएको छ । गाउँगाउँमा बहस भएर त्यहाँ उठेका सुझावहरुको ठेली तयार भएको छ । तर, सुझावहरु एकमुष्ठ र सहमतिसहितका आएका छैनन् । हरेक जसो जिल्लामा राजनीतिक दलहरुमा बिमति देखिएको छ । केन्द्रमै पनि दलहरुले फरक फरक धारणा राखेर सहमतिको छेकछन्द दिएका छैनन् ।
आयोगले ५ सय ६५ भन्दा बढी स्थानीय निकायका इकाई नबनाउने भनेर मापदण्ड बनाएको छ । तर मुख्य दल कांग्रेसले त्यतिले नपुग्ने भन्दै हजारवटा इकाइ बनाउनुपर्ने बताएको छ । एमालेले झनै संख्या ५ सय ६५बाट पनि घटाउनुपर्ने बताएको छ । खासमा धेरै सरकार बनाउनु भनेको खर्च बढाउनु पनि हो । नेपालमा अहिले आन्तरिक आम्दानीले शिक्षक, कर्मचारी, सेना र प्रहरी लगायतको तलब लगायत खर्च पु¥याउन कठिन छ । विकासका लागि वैदेशिक सहयोगमा भर पर्नुको विकल्प बनेको छैन । राजस्व आम्दानी बढाउने काम कुनै सरकारले गर्न सकेका छैनन् । गणतन्त्र नआएकै बेला भूगोलविद डा हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको नयाँ नेपालको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसको एउटै कारण प्रशासनिक खर्च घटाउनु थियो । ७५ मध्ये ८० प्रतिशत जिल्लाहरुले आफ्नो प्रशासनिक खर्च पनि जुटाउन नसक्ने उनको रिसर्चले देखाएको थियो ।
केन्द्र सरकारमा २५ भन्दा धेरै मन्त्री बनाउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैले उल्लंघन गरेका छन् । प्रदेशमा पनि थुपै्र मन्त्रीहरु हुने निश्चित छ । अनि स्थानीय निकाय धेरै बनाउँदा धेरै मेयर, उपमेयर र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हुने नै छन् । त्यस्तो हुँदा पनि खर्च अति बढ्छ । जनताको काम सजिलै हुने गरी स्थानीय निकाय बनाउने हो भने सबैतिर सडक सञ्जाल पु¥याउनुपर्छ । ता कि एक दिनमै प्रशासनिक केन्द्रमा पुगेर घर फर्कन सक्ने वातावरण बनोस् । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा सबैजसो काम हुने व्यवस्था गर्न लागिनुचाहिँ सुखद हो । गाउँपालिकाबाटै मालपोत लगायत काम गर्न पाउने हुँदा जनतालाई सुख नै हुनेछ । तर स्थानीय निकाय ससाना बनाउँदा विकासका योजनाको ठूलो खाका बन्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । जस्तो कि उदाहरणका लागि पोखरा र लेखनाथ जोडेर महानगरपालिका बनाउँदा जसरी पर्यटकीय केन्द्रहरुको विकास हुन सम्भव हुन्छ र पोखरालाई बृहत सहर बनाउन सकिन्छ, त्यहीं दुईटा नगरपालिका बनाउँदा कठिन हुन्छ । दलहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई धेरै भागबन्डा पु¥याउने बहानामा स्थानीय निकायका इकाइ बढाउन चाहेका हुन् । व्यक्तिलाई भन्दा देशलाई हेर्नुपर्ने कर्तव्यबाट दलहरु चुक्नुहुन्न भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।