लोकमान र सर्वाेच्च

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्दाको फाइल हराएको भन्ने सरकारको जवाफबाट सर्वाेच्च अदालत असन्तुष्ट बन्यो र उनलाई हटाउने नहटाउने भन्नेबारे सर्वाेच्चले नै फैसला गर्ने भएको छ । उनको नियुक्तिमाथि परेको रिट पहिला सर्वाेच्चका अदालतकै न्यायाधीशले खारेज गरिदिएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीसमेतको इजलासले भने त्यो मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । सर्वाेच्चले आफ्नो पद धरापमा पारेको समाचार आएकै दिन कार्कीले माओवादी लडाकुलाई सरकारले दिएको रकम दुरुपयोगबारेको छानबिन तीब्र पार्ने भनेर पत्रकार सम्मेलन गरी बताए । यसको मतलबले उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई धम्क्याएका हुन् ।
२०६२÷६३ को आन्दोलन दमन गर्न नेतृत्व खेलेको भनेर कृष्णजंग रायमाझी आयोगबाट दोषी ठहर गरी कारबाहीको सिफारिस भएका कार्कीलाई माओवादीकै पहलमा अख्तियार प्रमुख बनाइएको हो । अख्तियार प्रमुख हुन निजामती सेवामा कम्तीमा २० वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने सर्तसमेत उनको हकमा उल्लंघन गरिएको थियो । उनले राजप्रासाद सेवामा गरेको सेवालाई समेत जोडेर २४ वर्षे अनुभव देखाइएको थियो । गल्ती त्यहींनिर भएको हो । योग्यता नै नपुगेको व्यक्ति, त्यसमाथि जनआन्दोलनका बेला राजा ज्ञानेन्द्रको मुख्य सचिव भएको कर्मचारीलाई माओवादीले काखी च्याप्नै हुँदैनथ्यो । अर्काे कुरा उनले अहिलेसम्म कुनै ठूला भ्रष्टाचारका खाता पल्टाउन सकेका छैनन् । केवल आफूविरुद्ध लाग्नेमाथि जाइमात्रै लागेका छन् । रिसइबी साँध्न नै आफ्नो पद दुरुपयोग गरेका छन् । उनलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्न हुँदैन भनेर सडकमा नारा लगाउनेमध्येका २ अगुवा अधिवक्ता शम्भु थापा र पत्रकार कनकमणि दीक्षितमाथि उनले जबरजस्ती मुद्दा लगाए । सके थुन्ने र नसके सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने उनको नियत देखियो । सर्वाेच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई समेत आफ्नो नातेदार दाबी गरेर आफ्नो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे । कारण अरु न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्न सके पनि सुशीलाको इमान्दारी उनले गिराउन सक्ने देखेनन् ।
लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । तर लोकमान नियुक्तिमै विधि मिचियो । कांग्रेस र माओवादी नेताहरुलाई विधि अर्थात लोकतन्त्रभन्दा लोकमान प्रिय भए । त्यही गल्तीका कारण आज ठूलाठालाहरु लोकमानसँग त्रसित छन् । निहुँ खोज्ने हो भने जसलाई जस्तो सानो निहुँमै पनि थुनाउन सक्ने हैसियत लोकमानसँग छ भन्ने बुझेर उनीबाट टाढै रहने वा चुप बस्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सबैलाई थाहा छ डा. गोविन्द केसीलाई समेत उनले मानसिक बिरामी भनिदिए । त्यतिसम्मको हर्कत गर्न सक्नेले अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि धम्क्याएरै पद नजोगाउलान् भन्न सकिन्न । तर सर्वाेच्च अदालतले जुन अडान देखाएको छ, त्यो जायज छ । मुलुकमा कानुनी शासन लागु हुनुपर्छ । विधिको व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो । लोकमानतन्त्र अर्थात पहँुचवालाले जे पनि गर्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । सर्वाेच्चले उनको नियुक्ति बदर हुने फैसला ग¥यो भने लोकतन्त्रका लागि त्यो पुण्यकर्म ठहरिनेछ ।