ओली सरकारले सिन्को नभाँचेपछि विकल्पको खोजी

न्हुच्छेनारायण डंगोल,

नेपालको राजनीतिक परिवर्तन एकैपटक मुख्य मुद्दामा पुग्न सकेन । परिवर्तनलाई आधार मान्दै थप आन्दोलन भइरहे । नेपालको संविधान २०७२ सबै परिवर्तनको एकमुष्ट जवाफ भन्ने रुपमा अथ्र्याउन खोजियो । तर नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचित वर्तमान ओली सरकारले सरकार सम्हालेनको १३ महिनाको अवधिमा एउटा सिन्को पनि भाँच्न सकेन । गफ मात्र गरिरह्यो । जसले गर्दा जनताले नयाँ परिवर्तन खोज्न थालेको छन् । जनताले मुख्य विषयमा जनमतसंग्रह चाहेका छन् । दलीय स्वार्थका लागि जनमत गर्न हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुर्ले पनि अब जनमतसंग्रहको विकल्प छैन ।

मुलुकमा संघीयता लागू गर्दा होस् वा धर्म निरपेक्षतामा जाँदा, जनमत संग्रह गरिएन। मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दा पनि कुनै किसिमको जनमत संग्रह गरिएन जवर्जस्ती लादिएको छ । जनताको चाहना र आवश्यकतालाई नेताहरुले कहिल्यै सम्बोधन गरेनन् । आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई बलिको बोका बनाउँदै आएका छन् । जनमत संग्रह नभए पनि विभिन्न राजनीतिक शक्तिको प्रतिनिधित्वकै बलमा संविधानले यी विषयलाई निरुपण गरेको अर्थ लगाइएको छ ।

संविधानले मुलुककको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता आदि विषयबाहेक सबैमा संशोधन गरी अघि बढ्ने बाटो खुला गरेको छ। यो संविधानमा गतिशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । संविधानले छिनोफानो गरिसकेका राजतन्त्र, धर्म आदिका विषयमा फेरि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। अझ यस्तो आवाज नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाजस्ता नेताबाट उठ्दा उठेको छ । उनले संघीयता, गणतन्त्र र धर्म्निरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीजस्तै थुप्रै काँगे्रसीजनहरु यो विषयमा जनमतसंग्रह हुनुपर्ने पक्षमा छन् । नेकपाभित्र पनि यस्तै आवाज उठेको छ । राप्रपाले त यो विषयमा अभियान नै सुरु गरेको छ । यस्तो अवस्थामा शक्तिले उन्मत्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले जनमतसंग्रह हुन नसक्ने बताएर उत्तर कोरियाली शासकजस्तै निरंकुश बन्न खोजेका छन् । उनले सैन्यबल आफै प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

सत्ताको कुर्चीले अन्धो बन्न थालेका ओलीले जेसुकै भने पनि विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाएर अरु राजनीतिक दलहरुलाई तर्साउन खोजे पनि अब नेपालमा पुनः आन्दोलन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अरुका कारण नभई सत्तारुढ दलकै असक्षता र शक्ति उन्मादका कारण हो । काम गर्न पठाएको सरकारले काम गर्न नसकेपछि जनताले विकल्प खोज्छ नै । यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो ।

जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने मूलभूत विषयमा जनमत संग्रह गराएर मुलुकलाई सही निकास दिनुपर्छ नत्र सधैं राजनीतिक विवादकै विषयमा अल्झिने अवस्था आउँछ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले विरोधी स्वरलाई समेत स्थान दिन्छ। दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत जनमत संग्रहको कुरा उठाएको छ । उसले मुलुकमा राजतन्त्र स्थापनाको विषयलाई अहिले जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ। आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति दलहरूले विषय उठान गर्न सक्छन्। मुलुक विकासका एजेन्डालाई सत्ताधारीहरुले अघि बढाउन सकेनन् । राम्रो भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताका लागि सेतो हात्ती बन्यो । सरकारले जनअपेक्षाअनुरूप कामै गरेन । भाषणमात्रै गरेर समय वर्वाद पारिरहेको छ ।
भर्खरै मुलधारको राजनीतिमा आए भनिएका सिके राउतले आफ्नो दलको नामै ‘जनमत पार्टी’ राखेका छन्। त्यसो त राष्ट्रिय गानबाट कार्यक्रमको थालनी र कार्यकर्ताको परिचयपत्र नागरिकतालाई बनाएको दृश्यले धेरैलाई पुलकित तुल्याएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि, उनले जनमत संग्रहको विषयलाई आफ्नो मूलधार प्रवेश कार्यक्रमदेखि तराईसम्म उठाउँदै आएका छन्। दलको नामसमेत जनमत नै राखेर आशंकाका निम्ति थप ठाउँ पनि उनले दिएका छन्।

कांग्रेसजस्तो प्रमुख पार्टी, राप्रपाजस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गरेर आएको दल आदिले समेत घुमाइफिराइ जनमत संग्रहको माग गर्दा अन्यलाई यसतर्फ लाग्न थप प्रेरित गर्छ । ओली सरकारको नालायकीपनले गर्दा जनतामा आक्रोश पैदा भएको छ ।

नेपालका राजाहरु पृथ्वीनारायण शाहदेखि वीरेन्द्र शाहसम्म सबै जनप्रेमी राष्ट्रवादी थिए । राजा महेन्द्रले देखाएको बाटो भनेको गाडी चल्ने होइन, सुदूरभविष्य हेरेर महान् लक्ष्यमा पुग्ने मार्ग थियो। त्यसबेला विश्व अमेरिका (पुँजीवादी) र सोभियत संघ (साम्यवादी) शिविरमा विभाजित थियो। तटस्थ बस्न चाहने राष्ट्रहरूले असंलग्न परराष्ट्र नीति बनाए। राजा महेन्द्र सो नीतिका संरक्षक, सम्वद्र्धक र सम्पोषकमध्ये एक थिए। वाङडुङ (इन्डोनेसिया) देखि बेलग्रेड (युगोस्लाभिया)सम्मका ठाउँमा भएका असंलग्न राष्ट्रका शिखर सम्मेलनमा महेन्द्रले दिएका ओजस्वी भाषणहरू वासिङ्टन र मस्कोसम्म चर्चाका विषय बनेका छन्।

विश्वले नै महेन्द्रलाई उच्चस्तरको राजनेताका रूपमा सम्मान गर्न थाले । अर्थात महेन्द्रले महारानी एलिजाबेथ (द्वितीय) देखि अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू लिन्डन बी. जोन्सन तथा डी. आइजनहावरसम्म राजनेताका समेत मित्र बने। यस्तै चीनका अध्यक्ष माओ पनि महेन्द्रका घनिष्ठ मित्र थिए।

मेची–महाकाली यात्रा गरेर महेन्द्रले जिल्ला–जिल्लाका हजारौं जनतालाई भेटे। जनताका दुःखकष्ट देखेर उनको कवि हृदय रोयो। उनले लेखे– ‘कोही धनी असाध्य, कोही गरिब माग्ने, सक्तीनँ देख्न भन्छिन्, सन्तान थरिथरिका।’ नेपाल आमा विषमता देख्न चाहन्नन्, त्यसैले धनाढ्य र दरिद्र जनता बीचको अन्तर हटाउन केही गर्नैपर्छ भनेर उनले भूमिसुधार कार्यक्रम ल्याए। लाखौं भूमिहीन किसानले आफैंले जोतिरहेको जमिन सित्तैमा पाए। लाखौं गरिबलाई महेन्द्रले जग्गाको मालिक बनाए। उनीहरू नै कालान्तरमा राजतन्त्र मास्नेहरूका ‘कार्यकर्ता’ बन्दै गए। महेन्द्रलाई बिर्सिए। कृतघ्नहरूले इतिहास भुल्दै गए।

अहिले प्रधानमन्त्री ओली सुसेलेको भरमा सेना परिचालन गर्ने तर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ ।

प्रेसलाई ‘भ्यासेक्टोमी’ गरिँदैछ । निजामती प्रशासनलाई ‘निजी सचिवालय’ बनाइँदैछ । ओलीले गणतन्त्रको नाममा निरङ्कुशताको सपना देखिरहेका छन् । अब जनताले यो नालायक सरकारको विकल्प खोज्दै छन्, खोज्नुपर्छ ।