कर्मचारीलाई हप्ताको दुई दिन विदाः असफल भइसकेको अभ्यास

ऋषिराम लामिछाने ।

सरकारी कर्मचारीलाई हप्ताको २ दिन विदा दिनेबारे पछिल्लो समय सरकारी पक्षबाट बहस प्रारम्भ गरिएको छ। मुख्यतः कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटनमा उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गर्न लागिएको भनिएको छ। विगतमा पनि विभिन्न लक्ष्य र उद्देश्य राखी कार्यालय समय हेरफेर गरिएकै हो। फेरि सातामा २ दिन बिदाको औचित्य कति छ भन्नेबारे गहिरिएर सोच्नुपर्ने भएको छ। पहिला विदाको इतिहासतिर हेरौं। त्यसपछि यसअघि नै लागु गरिएको २ दिन बिदाको अभ्यास र अनुभव हेरौं अनि फेरि यसको औचित्यतिर जाऊँला।

 

पहिला इतिहासका कुरा। सरकारी कर्मचारीलाई सार्वजनिक विदा दिने चलन राणा प्रधानमन्त्री भीमशमसेरले चलाएको पाइन्छ। उनैले हप्ताको २ दिन (शनिबार र आइतबार) दिने गरी संशोधन गरे। समयक्रममा सार्वजनिक विदा र कार्यालय समय फेरबदल भइरह्यो। यसैबीच विश्व श्रमिक संगठनले सबै राष्ट्रलाई हप्ताको ४० घन्टा बढी काममा नलगाउने गरी समय निर्धारण गर्‍यो। उक्त निर्णय पश्चात् नेपालमा आइतबारदेखि बिहीबारसम्म १० देखि ५ बजे र शुक्रबार १० देखि ३ बजेसम्मको कार्यालय समय तोकियो। यहाँसम्म आइपुग्दा मुलुकमा कुनै वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा कार्यालय समय र सार्वजनिक विदा निर्धारण भए गरिएको पाइँदैन।

२०५६ सालमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका साथै राष्ट्रिय रुपमा विभिन्न क्षेत्रमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेर परीक्षणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्‍यो। २ विदाका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर नपरोस् भनेर कार्यालय समय बिहान ९ देखि ५ बजे कायम गरियो। २ दिन विदाको निर्णय गरिरहँदा सरकारबाट सरकारी कार्यालयहरूमा टेलिफोन, पानी र इन्धनको उपभोग र खपत कम भई ठूलो रकम बचत हुने तर्क अगाडि सारिएको थियो। त्यस्तै २ दिन सरकारी सवारीसाधन प्रयोगमा नआउँदा काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण हुने र विदेशी पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भई पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने तर्क अगाडि सारियो। यो व्यवस्था कर्मचारीका लागि विशेष उपलब्धीमूलक हुने भन्दै १ दिन व्यक्तिगत सरसफाइमा र १ दिन आयआर्जनमा लगाइ कुल वार्षिक आम्दानी वृद्धि हुन गई जीवन स्तरमा सुधार आउने लगायत लक्ष्य प्रक्षेपण गरिएको थियो।

 

लामो समयको परीक्षण पश्चात् सरकारबाट प्रक्षेपण गरिएको कुनै पनि क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सकेन। अरु त अरु कम्तीमा टेलिफोन, विद्युत, पानी र सरकारी सवारी साधनमा ईन्धन खपतमा कमी आइ ती शीर्षकको खर्च रकममा कमी आउनुपर्ने हो। विडम्बना ! हरेक वर्ष ती शीर्षकमा खर्च रकम घट्दै जानुको सट्टा बढ्दै गयो। उपत्यकाको वायु प्रदूषणको मात्रा बढोत्तरी हुने क्रम रोकिएन । जहाँसम्म कर्मचारीको १ दिन उत्पादन कार्यसँग जोडिएर थप आयआर्जन भई जीवन स्तरमा सुधार आउने विषय हो त्यसमा पनि तात्विक सुधार भएन। उल्टै कर्मचारीलाई विदाको समय बिताउन गाह्रो भयो। बिहान ९ बजेदेखि सुरु भएको कार्यालय समय सेवाग्राहीमैत्री नहुँदा सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो।

जहाँसम्म अहिले २ दिने बिदाको सवाल छ, घोषित रुपमा नै कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटनमा उत्प्रेरित गराउने भनिएको छ। यद्यपि यसबारे सुझाव पेस गर्न समिति गठनको औपचारिकता पूरा गरिएको छ। सञ्चार माध्यममा आए अनुसार उक्त समितिले सरकारी लक्ष्य हासिल गर्ने नगर्ने भन्दा पनि २ दिने विदा सही छ भन्ने कोणबाट प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। कर्मचारीको विदा तथा कार्यालय समय थपधट गर्ने विषय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रस्तुत हुनुपर्ने हो। र, पनि सम्बद्ध मन्त्रालयबीच आवश्यक छलफल र समन्वय भइरहेको नै होला। सम्भवतः आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्य रहेकाले पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत अगाडि बढाइएको हुनसक्छ।

जे होस् परीक्षणका रुपमा नै सही सरकार २ दिन विदा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिन्छ। कार्यान्वयन गर्नुपूर्व गठित समितिलाई यस योजनाबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरी सम्बन्धित सबै पक्षलाई समेटेर स्वतन्त्रतापूर्वक सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश दिएको भए बढी व्यावहारिक हुन्थ्यो। विगतका अनुभव, कर्मचारीको मनोदशा, कोरोनाको कारणले आवतजावतमा भएको असहजता र तत्काल कोरोनाको असर कम हुन नसक्ने स्थिति समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सरकारी कर्मचारीबाट आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिन्छ। २ दिनको अवधिमा कहाँ कति दूरीको यात्रा भ्रमण गर्ने ? हरेक हप्ता कर्मचारी भ्रमण गर्न सम्भव छ ? यातायात लगायत भ्रमण खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भ्रमण खर्चको अतिरिक्त व्ययभार व्यक्ति स्वयं वा राज्यकोषबाट व्यहोर्न सकिन्छ ? लगायत यावत् प्रश्न अनुत्तरित छन्।

बरु यसको विकल्पमा वर्षको १० दिन कर्मचारीलाई आन्तरिक भ्रमण काजको व्यवस्था जायज हुन्थ्यो। भ्रमण गरिने स्थानको विशेषताको आधारमा उद्देश्य तय गर्ने, भ्रमण गर्ने स्थानका समान प्रकृतिका कार्यालयका कर्मचारीबीच अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आपसमा स्थानीय संस्कार, संस्कृति र चालचलनको बारेमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने। फरकफरक तर सम्बद्ध कार्यालय समेटी ५÷७ जनाको टोली बनाई अवलोकन भ्रमण गर्ने। आपसमा फरक देखिएका संस्कार, संस्कृति लगायत उद्योग व्यवसायका विशेषतालाई आआफ्नो क्षेत्र (स्थानीय र प्रदेश ) मा विशेष कार्यक्रमको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने। ७ प्रदेश र स्थानीय तहले एकअर्काका विशेषता तथा अनुभव आ—आफ्ना प्रदेश वा तहमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने तत्तत् प्रदेश वा स्थानीय तहले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछन् ।

 

विगतका अनुभवले हप्तामा २ दिन विदा सरकार, कर्मचारी र महत्वपूर्ण पक्ष सेवाग्राहीका लागि उपलब्धीमूलक देखिएनन्। विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको बहुआयामिक असर, करिब ५० वर्षपछिको अविरल भीषण मेघगर्जन सहितको वर्षादले जनधन र विकासका पूर्वाधारमा पुर्‍याएको ठूलो क्षति अहिलेका हाम्रा लागि मूख्य चुनौती हुन्।

बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको सीमित संख्या तोकी सेवा प्रवाहमा संकुचन गरिएको छ। कुनै एक जना कर्मचारी कोरोनाबाट संक्रमित भए कार्यालयको पुरै सेवा प्रवाह हुने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ निश्चित छैन। पूर्ण क्षमतामा र पुरै समय सरकारी सेवा प्रवाह नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले दसैंपछि स्थिति अझै भयावह हुने जानकारी गराउँदै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। विषय विशेषज्ञहरुद्वारा अब जाडो मौसममा कोरोना भाइरस फैलिन सक्ने हुँदा संक्रमण अझ बढ्ने आंकलन गरेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा संकटग्रष्त अर्थतन्त्र र कष्टकर नागरिकको जनजीवनलाई विस्तारै लयमा ल्याउन अथक मेहनत आवश्यक छ। त्यसको लागि बरु हप्ताका सातै दिन शिफ्टको आधारमा खट्नुपर्ने बेला हो यो।

थप विदा होइन भएकै १ दिन विदालाई के कसरी थप उपलब्धीमूलक बनाउनेतर्फ सोच्नु जायज होला। हाल सरकारी र निजी क्षेत्रमा एकै दिन शनिबार साप्ताहिक विदा दिँदै आइएको छ। दुई क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई एकअर्काको क्षेत्रमा सेवा लिनुपर्दा अनिवार्य विदा लिनु परिरहेको छ। यसबारे विमर्श आवश्यक छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच छलफल गरि सरकारी क्षेत्रमा र निजी क्षेत्रमा फरकफरक दिन (बार) विदाको प्रबन्ध गरिनु ज्यादै उपयुुक्त देखिन्छ। यो प्रबन्ध गरे सरकारी कर्मचारीले बजारमा किनमेलका लागि सरकारी समय चोर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ भने निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि पानी, विद्युत, टेलिफोनको महसुल बुझाउने लगायत सरकारी कार्यालयमा गर्नुपर्ने सबै काम सहजरूपमा गर्न सक्नेछन्। यो व्यवस्था कर्मचारी, उद्योगी, व्यवसायी र आम नागरिक सबैको हितमा छ। यसमा सरकारलाई कुनै अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार पनि पर्दैन। अतः २ दिने विदातिरभन्दा यतातिर किन नसोच्ने !

(लामिछाने कर्मचारी स‍गठन कास्कीका पुर्व अध्यक्ष तथा पेसागत महासंघ गण्डकीका पूर्वसचिव हुन्)