नयाँ सरकारको बाटो छेक्दै ओली र निर्वाचन आयोग

सागर न्यौपाने
काठमाडौं,
प्रतिनिधि सभा विघटन रद्द भएपछि नयाँ सरकार गठनको विषयमा दलहरुले छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुबीच भेटघाट र कुराकानी चलिरहेको छ। बुधबार प्रचण्ड–नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका थिए भने बिहीबार जसपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र राजेन्द्र श्रेष्ठसँग छलफल गरे।

 

तर, संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा नदिँदा र निर्वाचन आयोगले पनि दलसम्बन्धी निर्णय नगर्दा नयाँ सरकार बन्ने बाटो असहज बनेको छ।

त्यसैले प्रचण्ड–नेपाल पक्ष अहिले ओलीलाई हटाउने उपायको खोजीमा छ। ओलीलाई हटाउने सोझो उपाय हो– पहिले उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर नयाँ नेता चयन गर्ने। र दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको नयाँ उम्मेदवारसहित ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने।

तर, ओली पक्षले भने प्रचण्ड–नेपालले आफूखुसी ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन नसक्ने दाबी गरिरहेको छ।

ओलीले संसदीय दलको बैठक नडाकेसम्म प्रचण्ड–नेपालले चाहँदैमा दलको नेता परिवर्तन हुन नसक्ने सुवास नेम्वाङले बताएका छन्।

 

नेकपाको संसदीय दलको विधानमा संसदीय दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्‍यो भने उपनेतालाई २५ प्रतिशतले निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। उपनेताले मुख्य सचेतक मार्फत १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनैपर्छ।

संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउने विधि यही मात्र भएको प्रधानमन्त्री ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले बताउँछन्।

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने संसद् पुनर्स्थापनापछि नयाँ दलको नेता चुन्न प्रचण्ड–नेपाललाई कुनै अवरोध नभएको तर्क गरे।

‘संसदीय दलको जुन नेता थिए, उनले संसद् नै मारे। अहिले अदालतबाट नयाँ संसद् आयो। अब दलको नेता ओलीलाई राखिराख्न नसकिने भन्ने प्रस्ताव लगी दलको नेता चुन्न सीधै नयाँ प्रक्रियामा जाने भन्ने बेहोरा राखेर पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले बैठक बोलाउन सक्छन्। त्यही बैठकले ओलीलाई दलबाट हटाएर नयाँ दलको नेता चयन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘ओलीले संसद् मारेसँगै सबै पदहरुपनि मारे, अब नयाँ प्रक्रियामा जान सक्छ।’

त्यसपछि नेकपा विभाजन नहुँदै पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्ने उनको तर्क छ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले मारेको संसदलाई सर्वाेच्च अदालतले बचाएको छ,’ थापाले भने, ‘भएको संसदलाई विघटन गरेकाले सांसदहरुको विश्वास ओलीले लिन सकेनन् भनेर उनलाई हटाउन सकिन्छ।’

तर, ओलीका कानुनी सल्लाहकार दाहालले भने पार्टी नफुटेकाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन नहुञ्जेल ओली नै प्रधानमन्त्री भइराख्ने दाबी गरे।

 

 

‘सरकार परिवर्तन हुनलाई पहिलो कुरा प्रधानमन्त्री आफ्नो दलबाट हट्नुपर्‍यो वा हटाउनुपर्‍यो। त्यसपछि धारा ७६ (१) अनुसार अर्काे प्रधानमन्त्री हुन्छ यही दलबाट। कांग्रेस, राजपा कोही आउँदैन। किनभने पार्टी फुटेकै छैन, यही दलभित्रको अर्काे मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसको काम कतिबेला आउँछ भने जतिबेला पार्टीमा विभाजन आउँछ। पार्टी नफुटुन्जेल कांग्रेसको कामै छैन।’

पार्टी नफुटेपनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन भने सक्ने उनले बताए।

‘तर, आफ्नै संसदीय दलको नेताको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कुरा कत्तिको सुहाउला?’ उनले प्रश्न गरे।

त्यो गर्नुभन्दा त पार्टी फुटाएर जाँदा राम्रो हुने उनको सुझाव छ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने ओलीले अनैतिक व्यवहार प्रदर्शन गरेकाले यो समस्या उत्पन्न भएको बताए।

‘प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक नै हो भनेर अदालतले फैसला गरेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपथ्र्याे त्यसो भएन,’ गुरुङले नेपालखबरसँग भने, ‘सरकार संविधानको ट्रयाकबाहिर जाँदा समस्या देखियो।’

त्यसैकारण प्रचण्ड–नेपालले कांग्रेस र जसपासँग मिलेर जाने प्रस्ताव राखेका छन्।

 

 

त्यस्तै, प्रचण्ड–नेपाल पक्ष निर्वाचन आयोगसँग पनि असन्तुष्ट छ। नेकपाको आधिकारिकता विवादको टुंगो आयोगले नलगाएकै कारण नेकपा अझै एउटै दल छ।

आयोगले दलको आधिकारिता टुंगो नलगाएसम्म समस्या जहाँको त्यहीँ हुने र कांग्रेस र जसपासँग मिलेर जान पनि अप्ठेरो हुने उनीहरुको बुझाइ छ।

‘संसदमा दलहरुको पोजिसन भनेको निर्वाचन आयोगले निर्धारण गर्ने विषय हो, त्यसो हुँदा आयोगमा दलसम्बन्धी विषयमा जुन मुद्दा परिराखेको छ, त्यो बारेमा किनारा लगाउन किन ढिलाई गरिरहेको छ?’ गुरुङले प्रश्न गरे।

निर्वाचन आयोगको फैसला समयमा नहुँदा जटिलता पैदा भएको उनले बताए।

‘आयोगले कानुनमा टेकेर फैसला गरिदियो भने संविधान र संसदको रक्षा हुन्छ नत्र संसद् र संविधानमाथि संकट पैदा हुन्छ,’ गुरुङले भने। नेपालखबरबाट