विप्लवलाई ओलीले राखे महासचिव बन्ने प्रस्ताव, पार्टी एकतासम्मको तयारी

सागर न्यौपाने,काठमाडौं,
सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच बिहीबार तीन बुँदे सम्झौता भएको छ। यससँगै तीन वर्ष भूमिगत भएका विप्लव शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग एउटै मञ्चमा देखिँदैछन्।

केही दिनअघिसम्म प्रतिबन्धमा रहेको पार्टीसँग यति छिटो विश्वासको वातावरण कसरी बन्यो र सम्झौता कसरी भयो भन्ने चासो धेरैलाई छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले लामो सहकार्यको योजनासहित यो सम्झौता गरेको दुवै पक्षका नेताहरुले बताएका छन्।

 

उनीहरुका अनुसार ओली समूह र विप्लवको पार्टीबीच एकता नै गर्ने तयारी छ। कदाचित् एकता सम्भव नभए चुनावी गठबन्धन भएपनि गर्ने योजना दुवै नेताहरुले बनाएका छन्। ओली र विप्लवबीच केही महिनायता सन्देश आदानप्रदान भइरहेको पनि उनीहरुले बताए।

एकतापछि पार्टीको महासचिव बनिदिन ओलीले विप्लवलाई आग्रह गरेको विप्लवनिकट एक नेताले जानकारी दिए।

‘एक महिनाअगाडि ओलीबाट विप्लवलाई मपछिको नेता तपाईं नै हो, पार्टी एकता गरौँ, महासचिव बन्नुपर्‍यो भन्ने प्रस्ताव नै आएको थियो,’ विप्लवनिकट ती नेताले भने, ‘तर, विप्लवले ठ्याक्कै केही भन्नुभएको छैन।’

उनले आफ्नो पार्टीले ओलीको सो प्रस्तावलाई स्वीकार्न सक्ने संकेत पनि दिए।

‘यदि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने हाम्रो पार्टीले पनि केही निर्णय गर्न सक्छ,’ उनले भने।

ओलीनिकट नेताहरुले पनि आफ्नो पक्षबाट एकताको प्रस्ताव राखिएको स्वीकार गरे। यद्यपि, त्यसमा विप्लव सहमत हुने वा नहुने आफूहरुले भन्न नसक्ने ओलीनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।

‘यो सहमति त्यसै जुटेको होइन। एउटा टुंगोमा पुर्‍याउनेगरी सहमति भएको हो,’ ती नेताले भने, ‘उहाँहरु शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो। यसक्रममा उहाँहरुको जुन हार्दिकता देखियो, त्यसले एकताको बाटोतिर जाने संकेत गरेको छ।’

अनेक चरणका औपचारिक र अनौपचारिक छलफलपछि मात्रै सहमति सम्भव भएको उनको भनाइ छ।

ओली र विप्लवबीच एकता नभए पनि अहिलेसम्मको सहमति नभत्किने उनको दाबी छ।

‘भोलि चुनाव हुँदा गठबन्धन बनाएर जान सक्छ, कम्युनिस्ट समीकरण बनाउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुन्छ,’ ती स्थायी समिति सदस्यले भने।

सरकारी पक्ष र विप्लवबीच बुधबार र बिहीबार भएका वार्तामा सहमति जुटेसँगै सो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटेको छ। सरकारले विप्लवका सयौँ नेताकार्यकर्तालाई जेलमुक्त गरेर मुद्दा फिर्ता लिँदैछ।

मंगलबार सरकारले विप्लवसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सम्मिलित दुई सदस्यीय टोली बनाएको थियो। विप्लवको पार्टीले पनि प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उदय चलाउने रहेको वार्ता टोली बनाएको थियो।

 

 

आफनै सुरक्षा घेरामा रहनेछन् विप्लव
शुक्रबार विप्लव तीन वर्षे भूमिगत राजनीतिबाट खुला हुँदैछन्। ओली र विप्लवले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन पनि गर्दैछन्।

एकीकृत जनक्रान्तिको अवधारणा लिएर अघि बढेको विप्लवको पार्टीसँग आफ्नै सेना पनि छ। शुक्रबार सार्वजनिक हुँदा विप्लवलाई तिनै सेनाले सुरक्षा दिएर कार्यक्रमस्थल राष्ट्रिय सभागृह पुर्‍याउने छन्।

‘हाम्रो आफ्नै सेना छ भनेर खुलेआम भनेका छैनौँ,’ सो पार्टीका एक नेताले भने, ‘तर, महासचिवलाई आफ्नै टोलीले सुरक्षा दिएर कार्यक्रमस्थल पुर्‍याउनेछ।’

औपचारिक रुपमा हतियार नउठाएको भएर उनीहरुले आफ्नो सेनाको संख्या सार्वजनिक गरेका छैनन्।

‘हाम्रो नेताहरुको सुरक्षामा खटिएको टीम छ,’ ती नेताले भने, ‘औपचारिक रुपमा सेना नभनेकोले ड्रेसकोड चैँ छैन।’

कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा केही मिनेटअघि मात्र विप्लवलाई सभास्थलमा पुर्‍याइने उनले बताए।

पछिल्लो समय विप्लवको पार्टीले अन्य पार्टीहरुसँग संयुक्त मोर्चा बनाएको छ। मोर्चामा मोहन वैद्य, विश्वभक्त दुलाल र ऋषि कट्टेलको पार्टी सहभागी छन्।

 

 

ओलीको यू–टर्न
ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षअघि विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसबेला मन्त्रिपरिषदका सदस्यको विरोधको बाबजूद ओलीले प्रतिबन्ध घोषणा गरेको तत्कालीन मन्त्रीहरुको भनाइ छ।

‘हामीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन भनेर भनेका थियौं, प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन,’ तत्कालीन मन्त्री चक्रपाणि खनालले भने।

त्यतिबेला नेकपाकै एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आफूले प्रतिबन्धको विरोध गरेको बताउँदै आएका छन्।

यी सबका बाबजूद ओलीले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाए। तर, दुई वर्षपछि पार्टी विभाजनका कारण एक्लो परेका ओली यू–टर्न लिएर विप्लवसँग एकता गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

यतिबेला ओली र विप्लव दुवै प्रचण्डसँग क्रुद्ध छन्। संसद् पुनर्स्थापनापछि ओली प्रचण्डलाई जसरी पनि सत्ताबाहिर राख्ने प्रयासमा छन्।

अर्कोतिर, विप्लव प्रचण्डले नेतृत्व गरेको दश वर्षे जनयुद्धका बेला प्रभावशाली नेतामध्येका एक थिए। तर, शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि प्रचण्डसँग उनको सम्बन्ध तिक्त बन्दै गयो र अन्ततः विप्लवले वैद्य र रामबहादुर थापाहरुसँग मिलेर पार्टी फुटाएका थिए।

 

 

प्रतिबन्धका दुई वर्षमा झन् कमजोर
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछिको दुई वर्षमा विप्लव झनै कमजोर भएर गए। उनले आफ्नो एकीकृत जनक्रान्तिलाई सफल पार्न कार्यक्रम अघि बढाउन सकेनन्। बरु, पार्टीले यो समयमा ठूलो क्षति बेहोर्‍यो।

विप्लवका ११ जना कार्यकर्ताको मृत्यु भयो। उपल्लो तहका तीन नेतालाई प्रहरीले जवाफी कारबाहीका नाममा इन्काउन्टर गर्‍यो।

यही अवधिमा विप्लव पक्षले १ प्रहरीसहित ३ जना सर्वसाधारणको ज्यान लियो। त्यतिमात्र होइन उसका प्रभावशाली नेताहरु धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्तप्रकाश वली लगायतका नेता पक्राउ परे।

हिंसात्मक गतिविधिका कारण सो पार्टीप्रतिको जनधारणा पनि नकारात्मक बन्न थाल्यो। यो गोलचक्करबाट निस्किन खोजिरहेका बेला सरकारले वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्ने परिस्थिति बनाइदिएपछि विप्लव काठमाडौं आउन लागेका हुन्। नेपालखबरबाट