चीनबाट ताइवान जोगाउनुपर्ने बहुसंख्यक अमेरिकी विज्ञको धारणा, सर्वसाधारणको मत भने फरक

चीनले ताइवानलाई आक्रमण गरेर कब्जा गर्न खोजे अमेरिकी सेनाले ताइवानलाई जोगाउनुपर्ने बहुसंख्यक अमेरिकी विचार निर्माताहरुको धारणा छ।

अमेरिकी थिंक ट्यांक सिकागो काउन्सिल अन ग्लोबल अफेयर्सले हालै एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

 

सो प्रतिवेदनमा बहुसंख्यक अमेरिकी विचार निर्माताहरुले चीनविरुद्धको लडाइँमा ताइवानको सेनालाई अमेरिकाले साथ दिनुपर्ने धारणा राखेको उल्लेख छ।

तर उनीहरुको विचारलाई अमेरिकी नागरिकले भने विरोध गरेको प्रतिवेदनमा बताइएको छ।

अमेरिकामा रहेका विदेश नीतिका जानकारहरु, थिंक ट्यांकका विज्ञ, अमेरिकी कंग्रेसका कर्मचारी, शिक्षाविद् तथा पत्रकारहरुसहित ९ सयभन्दा बढिले ताइवानलाई साथ दिनुपर्नेमा मत दिएका हुन्।

सर्वेक्षणमा भाग लिएकामध्ये ४१ प्रतिशत अमेरिकी नागरिकले भने ताइवानमा चिनियाँ हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने मत दिएका छन्।

 

सन् २०१४ मा गरिएको सर्वेक्षणमा भने २६ प्रतिशत अमेरिकी नागरिकले मात्र ताइवानमा चिनियाँ हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने बताउँथे। तर यतिबेला भने सो अनुपात उल्लेख्य बढेको देखिएको हो।

गत अगष्टदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म विचार निर्माताहरुमाझ गरिएको सर्वेक्षणमा रिपब्लिकन पार्टीका ८५ प्रशितले अमेरिकाविरुद्ध ताइवानलाई साथ दिनुपर्ने बताएका छन्। यस्तै डेमोक्रेटिक पार्टीका ६३ प्रतिशतले र स्वतन्त्रबाट ५८ प्रतिशतले ताइवानलाई साथ दिनुपर्ने मत राखेका छन्। ताइवान स्ट्रेटमा तैनाथ अमेरिकी नौसेनाको जहाज र हेलिकप्टर

 

सो प्रतिवेदनले देखाएको परिदृश्यलाई वासिङटनको राजनीतिक सहमतिको मापनका रुपमा लिनसकिने विज्ञहरुको भनाइ छ।

अमेरिका केहि समययता चीनविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। जसका कारण अमेरिकी विचार निर्माताहरुमा ताइवानको विषयमा अमेरिकाले साथ दिनुपर्ने धारणा बनेको हो।

बेइजिङले पछिल्ला वर्षहरुमा ताइवानलाई दबाब दिन थालेको छ। ताइवान आफ्नो क्षेत्र भएको बताउने चीनले ताइवानसँग कुनैपनि राष्ट्रले स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले सम्बन्ध राख्न नहुने बताउँदै गरेको छ।

त्यसकारण स्वशासित क्षेत्र ताइवानले चीनकै कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्तो संस्थामा आवद्ध हुन पाएको छैन। चीनका लडाकु विमानहरु पछिल्ला दिनमा ताइवानको हवाई क्षेत्रमा समेत घुस्ने गरेका छन्।

 

 

डोनाल्ड ट्रम्प सरकारमा रहँदा चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्ध सुरुवात भएको थियो। हाल पनि त्यसबेलादेखि चलिरहेको प्रविधि, हङकङको स्वतन्त्रता, ताइवान, मानवअधिकार लगायतका विषयमा दुई देशबीचको विवाद यथावत छ।

अमेरिकामा नयाँ सरकार बन्दा पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुने संकेत प्राप्त भएको छैन। गत जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको शपथ कार्यक्रम सकिएको भोलिपल्टै अमेरिकी राज्य विभागले भनेको थियो, ‘चीनले ताइवानविरूद्धको आफ्नो सैन्य, कूटनीतिक र आर्थिक दबाब रोक्नुपर्छ।’

त्यसको केही समयमै अमेरिकाका नयाँ विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले दक्षिण चीन सागरमा चीनले गर्दै आएको दाबी अमेरिकाले अस्वीकार गर्ने बताएका थिए।

सिकागो काउन्सिल अन ग्लोबल अफेयर्सको रिपोर्टमा अबको दुई वर्षभित्रै रिपब्लिकन पार्टी र डेमोक्रेटिक पार्टीमा झुकाव राख्नेहरुमा चीनविरोधी भावना झनै बढेर जाने पनि जनाइएको छ।

 

 

रिपोर्टमा ९७ प्रतिशत रिपब्लिकन र ९१ प्रतिशत डेमोक्रेटिकहरु चीनविरोधी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

अध्ययनअनुसार रिपब्लिकनका ८५ प्रतिशत विदेश नीतिकारले चीनको विकास र विश्व शक्तिको उदयले अमेरिकालाई प्रमुख चुनौती थपिदिने पनि धारणा राख्दछन्। यसबारे डेमोक्रेटतर्फ भने ४५ प्रतिशत मात्र विश्वस्त छन्।

विदेशमन्त्री ब्लिंकनले हालै मात्र पनि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अमेरिकालाई चुनौती र खतरा पैदा गर्ने मुलुक चीन हो भन्नेमा कुनै शंका नरहेको बताएका थिए।

ब्लिंकनले गत बुधबार पनि २१औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो भूराजनीतिक चुनौतीको चीन रहेको बताएका थिए।

यसबीचमा सो अध्ययनमा ८८ प्रतिशत रिपब्लिकन नेताले चीनको शक्तिलाई सन्तुलन गर्न गृहकार्य गरिनुपर्ने खाँचो औल्याइएका छन्। त्यस्तै ५६ प्रतिशत डेमोक्रेटिक नेताले चीनसँग सहकार्य र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्ने बताएका छन्।

यस अध्ययनमा गत जुलाईमा गरिएको सर्वेक्षण पनि समेटिएको छ। २ हजार वयस्क अमेरिकीबीच गरिएको अध्ययनमा ५५ प्रतिशतले चीन अमेरिकाको प्रमुख चुनौती भएको धारणा राखेका छन्।

 

 

चीनको चेतावनी बाबजुद गतवर्ष अमेरिकाले ताइवानलाई अर्बौंको अत्याधुनिक हतियार प्रदान गर्न सहमत भएको थियो।

यहि फेब्रुअरीको सुरुवातमा मात्र अमेरिकाले चीन र ताइवानको समुद्री सीमा ताइवान स्ट्रेटमा मिसाइल डिस्ट्रोयर जहाज पठाएको थियो।

ताइवानकी राष्ट्रपति साइ इंग–वेनले ताइवान स्वतन्त्र मुलुक भएको बताइरहँदा र त्यसमाथि विभिन्न विषयमा विवाद जारी रहेको अमेरिकाले ताइवानलाई समर्थन गरिरहँदा चीन निकै चिढिएको छ।

 

 

चीन र ताइवानबारे तथ्य
–सन् १९४९ मा समाप्त भएको चिनियाँ गृहयुद्धपछि नै चीन र ताइवानको अलग–अलग सरकार र न्याय प्रणाली छ।

–तर ताइवान आफ्नो भएको बताउने बेइजिङले लामो समयदेखि ताइवानको अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरु सीमित गर्न खोजिरहेको छ।

–बेइजिङले कुनै न कुनै बेला यो टापुलाई आफ्नो क्षेत्रमा गाभिछाड्ने बताएको छ। पछिल्लो समय यस टापु फिर्ता लिन चीनले शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। तर ताइवानले आफू स्वतन्त्र मूलुक भएको अडान छाडेको छैन। त्यहाँ चीनको नीति लागू नहुने ताइवानको भनाइ छ। त्यसकारण हालका वर्षहरूमा सो क्षेत्रमा तनाव बढिरहेको छ।

–ताइवानलाई साथ दिने अमेरिकाले एक चीन नीतिमा समर्थन जनाएको छ। जसकारण ताइवानसँग उसले स्वतन्त्र कुटनीतिक सम्बन्ध जोडेको छैन। (एससीएमपी)